कर्नाटक कॉडर के आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। मामले में लापरवाही बरतने के लिए पीसीआर से तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
साउथ दिल्ली के बेरसराय में साथी महिला अधिकारी को स्विमिंग पूल में डूबने से बचाने के दौरान एक प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी की मौत हो गई है। अधिकारी अपने दोस्तों के साथ फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में आकर पार्टी कर रहा था। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान अधिकारी ने शराब पी रखी थी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कर्नाटक कैडर के आईएएस का शव मिला है। इस घटना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। आईएएस अनुराग तिवारी का शव मीराबाई गेस्ट हाउस के बाहर बरामद हुआ है।
सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अफसर मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसलिए अब मैंने बैठकों में फोन लाने पर रोक लगा दी है। अफसर हर फैसले को राष्ट्रहित की कसौटी पर तौलें और सत्य निष्ठा से काम करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम जो काम करे उसका नतीजा भी आना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह परिवर्तन तय माना रहा था,जिस पर मुहर लगा दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून का राज स्थापित करने को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने की सख्त हिदायत दी है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या प्रशासनिक महकमें में काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। जनवरी 2016 तक 1470 आईएएस अधिकारियों का पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई है। संसद की एक समिति ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए दशकों का वक्त लग जाएगा।
उत्तर प्रदेश की सवायजपुर सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक माधवेन्द्र सिंह पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकाने का आरोप लगा है। इस मामले में विधायक और पुलिस अफसर की कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं।
बीएसएससी अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तारी से बिहार में आईएएस अफसर भड़क गए हैं। इतना ही नहीं वे सरकार से आर-पार के मूड में हैं। उन्होंने कोई भी मौखिक आदेश मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने रविवार को राजभवन मार्च किया, वहां मानव श्रृंखला बनाई और राज्यपाल रामनाथ कोविंद से अनुरोध किया कि वे तत्काल सुधीर कुमार को रिहा कराएं। उन्होंने राज्यपाल से पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की ताकि असली दोषी पकड़ा जाए।
राज्यों के टैक्स अधिकारियों के विरोध के बाद अब केंद्रीय नौकरशाही ने भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रस्तावित व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी के संबंध में कई प्रावधानों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है।