Search Result : "आचार संहिता उल्लंघन"

देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्‍या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्‍या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्‍गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

अफगानिस्तान ने सीधा हमला करते हुए पाकिस्तान के सरकारी ढांचे के अंदर मौजूद तत्वों पर क्षेत्र में सक्रिय ज्यादातर आतंकी समूहों को सहयोग देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परमाणु सौदों की या एफ 16 लड़ाकू विमानों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है।

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत जैसे बहुलतावादी और विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती।

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता देश है क्योंकि वह अमेरिका में अपने सामान भर रहा है, बौद्धिक संपदा चुरा रहा है और अपने यहां कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों पर भारी-भरकम कर लगा रहा है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।

पाकिस्तान ने कश्मीर के नक्शे से संबंधित भारतीय संसद के मसविदा विधेयक पर संयुक्त राष्ट्र में गहरी चिंता जताई है। पाकिस्तान ने वैश्विक संस्था से कहा है कि वह अपने प्रस्तावों को बरकरार रखे और भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले इन कृत्यों को बंद करने के लिए कहे।

राज्यसभा की आचार समिति ने विभिन्न बैंकों के करोड़ों रुपये का कर्ज नहीं लौटाने के आरोपी विजय माल्या की उच्च सदन की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश की है। उच्च सदन में आज पेश आचार समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है।

राज्यसभा की आचार समिति द्वारा अपने निष्कासन की सिफारिश किए जाने से एक दिन पहले निर्दलीय सांसद और शराब उद्योगपति विजय माल्या ने आज उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। वह 9,400 करोड़ रूपये से अधिक के कर्ज की अदायगी नहीं करने के मामले का सामना कर रहे हैं।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।