Search Result : "आतंकवाद विरोधी अदालत"

पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के प्रयास के तहत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह रूस और अमेरिका का दौरा करेंगे जहां वह पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और क्षेत्र में आईएसआईएस की गतिविधियों का मुकाबला करने के प्रयासों को लेकर बातचीत करेंगे।

शराब कारोबारी विजय माल्या ने वकील के माध्यम से आज दिल्ली की एक अदालत में कहा कि वह अच्छे इरादे के साथ भारत लौटना चाहते हैं लेकिन भारतीय प्राधिकरण द्वारा उनका पासपोर्ट रद्द किये जाने से वह वापस आने में असमर्थ हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर स्पष्ट संकेत देते हुए हुए गुरुवार को आतंकवाद के बढ़ते निर्यात पर गहरी चिंता जताई और कहा कि यह क्षेत्र की सुरक्षा पर मंडराने वाला एक साझा खतरा है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए आसियान के सदस्य देशों से समन्वित प्रतिक्रिया देने की अपील की।

भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) और क्षेत्र से पैदा होने वाले आतंकवाद पर आज चीन के समक्ष अपनी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे के रणनीतिक हितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

पाकिस्तान के सेना अध्‍यक्ष राहिल शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की खुफिया एजेंसियों को ललकारते हुए कहा है कि हम अपने दुश्मनों को पहचानते हैं। उन्‍होंने कहा कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों के नापाक इरादों से अनजान नहीं है।

तेहरान में भारत, ईरान और अफगानिस्तान की एक त्रिपक्षीय बैठक में आतंकवाद से मुकाबले के तौर-तरीकों, कनेक्टिविटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

भारत और अमेरिका ने ऊर्जा, कारोबार और वित्त के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ ही आतंकवाद के खतरों से निपटने में एक-दूसरे के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत- अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता मंगलवार को ये मुद्दे दोनों देशों की ओर से उठाए गए। नई दिल्ली में आयोजित इस वार्ता में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन एवं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी एवं सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स पेनी प्रित्ज्कर शामिल हुए। इसमें मंत्रियों के आलावा दोनों देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया।

ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द ऑस्ट्रेलियन ने कहा है कि भारतीय स्कॉरपीयन पनडुब्बी परियोजना से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को आगे जारी करने पर अदालत द्वारा अस्थायी रोक लगाए जाने के बाद अब वह इसके दस्तावेजों का प्रकाशन नहीं करेगा।

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।

भारत में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण कर रही फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डीसीएनएस ने एक आस्ट्रेलियाई अदालत से संपर्क कर मांग की है कि `द आस्ट्रेलियन` को अपनी वेबसाइट से पनडुब्बी संबंधी डाटा हटाने और आगे ऐसे आंकडे प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया जाए। इस वेबसाइट ने कंपनी के मुख्यालय से हैक कर हासिल किए गए 22,400 पेज के दस्तावेज जारी कर दिए हैं।