Search Result : "आतंकवाद विरोधी कानून"

फेसबुक पेज पर कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने को लेकर कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को एक कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद यह कदम उठाया है।

बुधवार को रातभर चले सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार ने गुरुवार को सीएम की और सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इस बीच अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने वाले नेताओं में से एक जम्मू-कश्मीर के नेता सलमान अनीस सोज ने भी प्रतिक्रिया दी है।

अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के सिलसिले में शक की सुई सत्ताधारी पीडीपी पार्टी के विधायक के ड्राइवर की ओर भी घूम रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।

कांग्रेस ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। इस कांग्रेस का निशाना सूबे की कानून-व्यवस्था को लेकर है, जो दिन पर दिन अपराधों को बढ़ावा दे रही है।

आज आधी से लागू होने वाले देश के बड़े आर्थिक सुधार जीएसटी प्रणाली को लेकर समाजवादी पार्टी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जीएसटी लागू होने में महज कुछ ही घंटे बचे और सपा अभी भी य सोच नहीं पा रही है कि वे इसका समर्थन करें या विरोध।

एक ओर यूपी की योगी सरकार भले ही अपने 100 दिन पूरे करने पर संतुष्टि जता रही है, लेकिन उनके इस संतोष पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने निराशा व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार को 100 में से शून्य अंक दिए हैं।

सौ दिन पूरे पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अभिशाप बताया है। सपा का कहना है कि भाजपा सरकार लोगों में घृणा और जाति, धर्म व समुदायों में भेदभाव फैलाने का काम करती है। वहीं बसपा व कांग्रेस ने भी सरकार को कानून व्यवस्था के मा्मले में नाकारा करार दिया है।

कई राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के मद्देनजर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र में किसानों के लिए कानून बनाने की मांग की है।

पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। 65 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखकर देश में बढ़ रहे ‘उग्र-राष्ट्रवाद’ को बंद कराने की अपील की है।