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तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। नई कीमतें गुरुवार आधी रात से लागू होंगी।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र के सुकमा जिले में 15 महिलाओं सहित 70 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार माओवादी आंदोलन और हिंसा से निराश होकर इन लोगों ने अपने हथियार डालने का फैसला किया।

लोमड़ी और चिड़िया मार पर जीवन यापन करने वाले तमिलनाडु के नारिकोरावन समुदाय के लोग हस्तशिल्प से कर रहे गुजारा, पर उन्हें चाहिए आरक्षण

एशियाई बाजारों में कमजोर रूख के बीच कच्चे तेल का वायदा भाव आज 0.69 प्रतिशत घटकर 2,450 रुपये प्रति बैरल रहा।

पिछले कई महीनों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में जारी कटौती को देखते हुए लगातार तीसरी बार विमान ईंधन यानी एटीएफ के मूल्यों में फिर से 1.2 प्रतिशत की कटौती की गई। वहीं खुले बाजार में बिकने वाली रसोई गैस (एलपीजी) के प्रति सिलेंडर मूल्य में 61.50 रुपये की वृद्धि की गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से भारत में भी लोगों को राहत देते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण देश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है।

हैदराबाद के काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट ने जनपक्षधर स्वर्गीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संकरन की स्मृति में गोष्ठी और फिल्म दिखाई

डेढ़ दशक पहले बने झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ने राज्य की सत्ता संभाली है। बीते वर्षों में यह राज्य घोटालों और राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण चर्चा में रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह राज्य विकास के मामले में लगातार पिछड़ता रहा। करीब नौ महीने के कार्यकाल में रघुवर दास ने राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उनसे आउटलुक के विशेष संवाददाता कुमार पंकज ने सरकार की योजनाओं और विकास को लेकर विस्तार से बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट की मदद से भारत के चालू खाते का घाटा (कैड) निम्न स्तर पर बना रहेगा लेकिन औद्योगिक उत्पादन और निवेश की वृद्धि दर में सुधार की गति धीमी होने के कारण चालू वित्त के दौरान आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत तक सीमित रहेगी।