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अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से भारत में भी लोगों को राहत देते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण देश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हुई है।

हैदराबाद के काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट ने जनपक्षधर स्वर्गीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संकरन की स्मृति में गोष्ठी और फिल्म दिखाई

डेढ़ दशक पहले बने झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ने राज्य की सत्ता संभाली है। बीते वर्षों में यह राज्य घोटालों और राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण चर्चा में रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह राज्य विकास के मामले में लगातार पिछड़ता रहा। करीब नौ महीने के कार्यकाल में रघुवर दास ने राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उनसे आउटलुक के विशेष संवाददाता कुमार पंकज ने सरकार की योजनाओं और विकास को लेकर विस्तार से बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट की मदद से भारत के चालू खाते का घाटा (कैड) निम्न स्तर पर बना रहेगा लेकिन औद्योगिक उत्पादन और निवेश की वृद्धि दर में सुधार की गति धीमी होने के कारण चालू वित्त के दौरान आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने रूस के दूसरे सबसे बड़े तेल क्षेत्र वेंकोर में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.3 अरब डालर में खरीदने का समझौता किया है।

एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। इससे आम जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सकेगी।

‘ एक आदमी के लिए सात किलो चावल और दो किलो चना, क्या इससे गरीबी दूर होती है?’ कोंडागांव के नगरी संभाग के गांव उमर का सुखदेव यह सवाल करते हुए रुआंसा हो जाता है। उसकी पत्नी और तीन बच्चे खेत में मजदूरी करने गए हैं। सौ रुपये दिहाड़ी मिलती है और जंगल से मिलने वाली साग-भाजी तो अब पहले जैसी नहीं रही। सुखदेव का कहना है कि वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। लेकिन सरकार ने सिर्फ साइकिल देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। उसकी छोटी बेटी नौवीं कक्षा में दो बार फेल हो गई थी तो स्कूल वालों ने तीसरी बार एडमिशन देने से इनकार कर दिया।

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में कई अनुच्छेद बड़ी सतर्कता से शामिल किए। इन अनुच्छेदों में समाज में दलितों को समान दर्जा, अस्पृश्यता उन्मूलन और उनके प्रति भेदभाव मिटाने के प्रावधान, सबके लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान, समान न्यायिक सुरक्षा, मताधिकार और शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में आरक्षण, तरक्की तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान रखे गए।

वित्त मंत्रालय 30 जून को समाप्त पहली तिमाही के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली कंपनियों को केरोसिन के लिए।,300 करोड़ रुपये की नकदी सब्सिडी का उपलब्ध कराएगा लेकिन एलपीजी सब्सिडी के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा।