सचिन तेंदुलकर के अलमारी से जुड़े रहस्य, नवजोत सिंह सिद्धू और अजय जडेजा की मैदान से बाहर की आदतों जैसे कई किस्से आज यहां ईडन गार्डन्स पर टाक शो के दौरान पूर्व क्रिकेटरों ने बयां किये। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने खुलासा किया कि बल्लेबाजी के बादशाह तेंदुलकर जब खेला करते थे तो वह केवल बल्लेबाजी और खरीदारी करते थे।
'एमएस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी' फिल्म को सीधे-सीधे बायोपिक नहीं कहा जा सकता। इसमें सिर्फ महेंद्र सिंह के जीवन की कुछ घटनाएं हैं। नीरज पांडे ने हालांकि पूरी कोशिश की है कि यह एक अच्छी बायोपिक फिल्म लगे। पर कहीं-कहीं लगता है कि धोनी के जीवन की कुछ परतें खुलनी फिर भी बाकी रह गई हैं।
नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर सेना के लक्षित हमले के आलोक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक कर बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को स्थिति के बारे में बताया। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर इस संबंध में उनसे चर्चा की।
मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।
समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। एक के बाद एक हो रहे सियासी घटनाक्रम से यह माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में दो गुटों में बंटती जाएगी। जिन फैसलों पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष मुहर लगाते हैं उन्हीं फैसलों को मुख्यमंत्री नकार देते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जिन फैसलों पर मुहर लगाते हैं उन फैसलों को प्रदेश अध्यक्ष नकार देते हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने तीन दिन के उत्तराखंड प्रवास पर आज देहरादून पहुंचे। इस प्रवास के दौरान वह भगवान शिव के धाम केदारनाथ जाने के अलावा हरिद्वार में गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे।
कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस पर अपना अधिकार नहीं जता सकती और हितों के टकराव को रोकने के लिए इस बल को केंद्र सरकार के अधीन ही रहना चाहिए।