विदेशों में जमा कालाधन भारत लाने और जनता के खातों में 15-15 लाख रुपये पहुंचाने के चुनावी जुमले से जूझ रही केंद्र सरकार कालेधन की मुखबिरी पर 15 लाख रुपये तक का ईनाम दे सकती है।
केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने से दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि, भाजपा समर्थित बीएमएस और एनएफआईटीयू ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है।
विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में बड़ी छूट दी है। अब एक अप्रैल 2015 से पहले एफआईआई के पूंजीगत लाभ पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एफआईआई पर पिछली तारीख से इस प्रकार का कर लगाने का कोई आधार नहीं है।
इनकम टैक्स विभाग ने अवैध चंदे के मामले में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को नोटिस भेजा है। विभाग ने नोटिस में पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई की धमकी दी गई है।
अवैध चंदे के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने आम आदमी पार्टी (आप) पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। विभाग ने आप को भेजे नोटिस में कई सवाल पूछे हैं और 16 फरवरी तक चंदे से जुड़े सवालों का जवाब देने को कहा है। तय तारीख़ तक जवाब न देने पर पार्टी पर कार्रवाई करने की धमकी दी गई है।