भारतीय आईटी कामगारों को झटका, अमेरिकी एजेंसियां एच -1बी वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रखेगी; ट्रंप ने किए हस्ताक्षर
अमेरिकी आईटी बाजार पर नजर रखने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड...
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फोन टैप करने के लिए सिर्फ 10 एजेंसियां अधिकृत: सरकार
सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि सीबीआई, ईडी और आईबी सहित 10 केंद्रीय एजेंसियों को टेलीफोन बातचीत टैप...
कश्मीर घाटी में तनाव के लिए आरएसएस और सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार- नेशनल कॉन्फ्रेंस
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में बने तनाव के लिए आरएसएस और कुछ सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदार...
किसानों पर पड़ रही है दोहरी मार, भीगा हुआ गेहूं नहीं खरीद रही हैं एजेंसियां
देश के कई राज्यों में हो रही बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों पर दोहारी मार पड़ रही है। एक...
2G फैसले पर बोले जेटली, जांच एजेंसियां देखेंगी कि क्या किया जा सकता है
बहुचर्चित 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले केस में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत के द्वारा पूर्व...
रेटिंग एजेंसियां भारत की वास्तविकताओं को समझने में काफी पीछे: दास
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कर्ज के मामले में भारत की साख साख का वर्गीकरण लंबे से बेतहर न करने के लिए वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की खिंचाई की और कहा कि वे देश की नयी वास्तविकताओं को पहचाने में काफी पीछे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को कुछ बातें यदि दिखायी नहीं दे रही हैं तो इसका कारण वही बता सकती हैं।
माल्या का ट्वीट, क्या पीएम जांच एजेंसियों की निष्पक्षता की गारंटी लेंगे?
शराब कारोबारी विजय माल्या ने केंद्र की मोदी सरकार के अधीन जांच एजेंसियों पर हमला किया है। विजय माल्या ने ट्वीट कर पीएम मोदी और जांच एजेंसियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट किया कि, “भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के बारे में सोचने वाले हमारे पीएम क्या इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि उनके शासन में जांच एजेंसियां निष्पक्ष और सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं?”
पीएम मोदी चाहे कुछ बोलें : अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का अनुमान, विकास घटेगा
देश में मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के करीब 15 दिनों के बाद अब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियां सुर बदलते हुए विकास दर घटने का अनुमान लगाने लगी है। हालांकि मोदी सरकार इस बात पर अब भी रजामंद नहीं हो रही है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को किसी तरह का नुकसान होगा। लेकिन इससे उलट अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां मोदी सरकार के इस सकारात्मक पक्ष को नहीं मान रही हैंं।
सोशल मीडिया से आतंक के प्रसार को रोकेगी सरकार
आतंकवादियों द्वारा अपने दुष्प्रचार के लिए सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल करने और इससे नए खतरों के उभरने के मद्देनजर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि राजग सरकार आतंकरोधी कानूनों को मजबूत करने और अंडर कवर अभियानों के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करने की तैयार कर रही है।
चर्चाः किराए की टीम से सत्ता की आशा | आलोक मेहता
सवाल यह है कि गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहर, महानगर में वर्षों तक रहने वाले पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता क्या स्थानीय मुद्दों, समस्याओं, क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्तियों की जानकारी क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेताओं को नहीं दे सकते हैं?
