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सारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी एवं पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की जमानत खारिज करवाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज जहां कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया वहीं मित्रा आज सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए।

एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजधानी एक्सप्रेस और अन्य सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेनों में बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामला में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने याचिका दायर की थी।

कपास उत्पादकों को नकली कीटनाशक की आपूर्ति के मामले में कथित संलिप्तता के चलते पंजाब के कृषि निदेशक मंगल सिंह संधू को गिरफ्तार किया गया है।

सीबीआई ने विशेष अदालत में पूर्व प्रधानमंत्राी मनमोहन सिंह और दो अन्य को कोयला घोटाला मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के आवेदन का विरोध किया है।

प्रतिभूति बाजार विनियामक सेबी ने निवेशकों से गैरकानूनी तरीके से धन वसूलने के आरोप में फंसी पश्चिम बंगाल की कंपनी सारदा रियल्टी इंडिया लि. और इसके प्रमुख सुदीप्त सेन की 134 संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी किए है। यह कुर्की इस फर्म से विभिन्न शुल्कों और ब्याज सहित 774.3 करोड़ रुपये की वसूली के सिलसिले में की गई है।

सीबीआई ने व्यापमं महाघोटाले को अपने हाथ में लेने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में इससे जुड़े लोगों के 40 ठिकानों सहित व्यापमं दफ्तर पर छापे की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर मध्यप्रदेश की राजनीति में व्यापमं सुर्खियों में आ गया है। अगले महीने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले व्यापमं मामले में सीबीआई छापे से भाजपा को परेशानी हो सकती है।

फसल की बर्बादी और उचित मदद न मिलने से किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज पंजाब और मध्‍य प्रदेश से किसानों की कथित खुदकुशी की खबरें आई हैं जबकि कल आंध्र प्रदेश में एक किसान ने आत्‍महत्‍या कर ली थी।

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज करोड़ों रुपये के एनआरएचएम घोटले पर उनसे पूछताछ करने के सीबीआई के निर्णय को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है और केंद्र सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने ऐसे समय में आधार कार्ड का पुरजोर समर्थन किया है, जब उच्चतम न्यायालय के फैसले से इसकी अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के इस्तेमाल से एक पात्र व्यक्ति को कर्ज लेने में मदद मिल सकती है और लीकेज बंद हो सकती है। शीर्ष अदालत से उन्होंने इस फैसले पर स्थिति और स्पष्ट करने की भी मांग की है।