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Search Result : "किसान कर्ज माफी"

शिक्षा के क्षेत्र में मिशाल बना तेलंगाना

शिक्षा के क्षेत्र में मिशाल बना तेलंगाना

लगभग दो साल पहले नवगठित राज्य तेलंगाना में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब राज्य की प्रमुख पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि केजी टू पीजी तक की शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य होगी। अब उस घोषणा पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत करने जा रही है।
माल्या इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये चुकाने को तैयार

माल्या इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये चुकाने को तैयार

ऋणदाता बैंकों के दबाव और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से देश छोड़कर गए शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह इस वर्ष बैंकों को 4000 करोड़ रुपये तक का भुगतान कर देंगे।
किसानों और गांवों की समृद्धि से देश विकसित होगा- मोदी

किसानों और गांवों की समृद्धि से देश विकसित होगा- मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को किसानों, राज्यों और केंद्र सरकार सहित सभी हितधारकों से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प‍ लेने का आह्वान किया।
एक्सक्लूसिव - 'इसलिए हम केजरीवाल पर भरोसा नहीं करते'

एक्सक्लूसिव - 'इसलिए हम केजरीवाल पर भरोसा नहीं करते'

पंजाब के गांव-गांव में चुनावी गतिविधियों की धमक सुनाई दे रही है। चौपालों पर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। किसे, क्यों वोट देना चाहिए और किसे क्यों नहीं देना चाहिए इस पर चर्चाएं तेज हैं। आमतौर पर पंजाब में एक या दो दफा लगातार सत्ता सुख के बाद सत्ता परिवर्तन होता ही है लेकिन इस दफा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। हालांकि चुनावों में अभी समय है और आखिरी महीनों में राजनीति बिसात पर कौन क्या चाल चलता है, कहा नहीं जा सकता लेकिन आज की सच्चाई यह है कि राज्य में आम आदमी पार्टी का हाथ ऊपर है।
भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा

शनिवार से शुरू होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है जिनमें कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के अलावा किसानों और गांव के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा होगी।
किंगफिशर हाउस की नीलामी खत्म, एक भी बोली नहीं लगी

किंगफिशर हाउस की नीलामी खत्म, एक भी बोली नहीं लगी

विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर के मुंबई महानगर स्थिति मुख्यालय भवन किंगफिशर हाउस की नीलामी आज खाली गयी। इस इमारत के लिए कोई बोली नहीं मिलने से बैंकों को इस बंद पड़ी एयरलाइन से अपने बकाया कर्ज को वसूल करने की कोशिश को झटका लगा है।
‘एक दफा तो किसानों का कर्ज माफ कर दो’

‘एक दफा तो किसानों का कर्ज माफ कर दो’

‘सरकार बीमार इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्रीज का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, हमारा इतना कहना है कि एक दफा तो किसान का कर्जा माफ कर दो।‘ कर्ज के मारे देश के दिहाड़ीदार बन चुके किसानों का यह कहना है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले इन्होंने देश में जल्द से जल्द डॉ. एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा।
17 को देशभर के किसानों का दिल्ली में धरना

17 को देशभर के किसानों का दिल्ली में धरना

आने वाली 17 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश भर से आए किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले देशभर से लगभग 25,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है।
रंगीले ‘राजा’ की देश छोड़कर भागने की क्या है कहानी

रंगीले ‘राजा’ की देश छोड़कर भागने की क्या है कहानी

देश के सत्रह बैकों का 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाए बिना यूनाइटेड ब्रेवरिज ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोडक़र ब्रिटेन चले गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी बैंकों के कंसोर्शियम की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि माल्या दो मार्च को ही भारत छोड़ चुके हैं जबकि बैंकों की ओर से यह अर्जी दी गई थी कि माल्य का पासपोर्ट जब्त किया जाए और देश छोडऩे की इजाजत न मिले। इस बात को लेकर कोर्ट ने बैंकों से कहा कि वो माल्या को नोटिस भेज सकते हैं और उनके भारत आने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। इसके अलावा माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है।
पार्टी नेताओं को सूखे से निपटने के लिए सरकार की मदद के निर्देश

पार्टी नेताओं को सूखे से निपटने के लिए सरकार की मदद के निर्देश

महाराष्ट्र भाजपा ने राज्य में पार्टी के सभी विधायकों, विधानपार्षदों और सांसदों को निर्देश दिया है कि वे सूखा प्रभावित क्षेत्रों, खासतौर पर मराठवाड़ा में सूखे से निपटने की जिम्मेदारी लें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रावसाहेब दानवे-पाटिल ने पार्टी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य में मॉनसून आने तक सरकार के सूखा राहत उपाय सही तरीके से लागू हों। छह मार्च को दानवे ने मराठवाड़ा क्षेत्रा के औरंगाबाद और जलना जिलों के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था।
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