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दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की भर्तियों में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि एसीबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर एफआईआर में उनका नाम डाला है।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विवादित बयान देने में आगे हैं। उनका एक और विवादास्पद बयान सामने आया है। इस बार उन्‍होंने अपने प्रदेश यानी मध्‍यप्रदेश के डॉक्‍टरों पर निशाना साधा है। उन्होंने मध्यप्रदेश के डाॅॅक्टरों को 'अड़ियल बैल' बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन डाॅॅक्टरों पर किसी प्रकार की सख्ती नहीं की जा सकती। वह सख्‍ती करने पर पूरी तरह असमर्थ हैं।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को स्मार्ट शहरों की तीसरी लिस्ट जारी की। स्मार्ट सिटी की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध अमृतसर और अजमेर समेत 27 शहर शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग में गलत तरीके से 85 नियुक्तियां करने का आरोप झेल रही स्वाति मालीवाल की मुश्किल बढ़ गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत स्वाति मालीवाल सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले गौ सेवा आयोग ने अब राज्य में गौ विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया है। इसके पीछे प्रमुख तर्क यह है कि इस विश्वविद्यालय में गाय के दूध, मूत्र और गोबर पर रिसर्च तो होगा ही साथ ही गौ पालन के प्रति लोगों का झुकाव भी बढ़ेगा। इसके लिए पांच सौ एकड़ जमीन की आवश्यक्ता बताई जा रही है।

जम्मू-कश्मीर के उरी में एक सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे अलग-थलग किया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने की बहस को मोदी सरकार अब निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को रखने और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी सहयोग मिलने से केंद्र सरकार अब आम राय के जरिए दूसरे अन्‍य दलों पर मसले में साथ आने का दबाव डालने वाली है। सरकार को 3 दिनों के अंदर 6000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। इनमें अधिकतर ने दोनों चुनाव को साथ कराने के प्रस्ताव को समर्थन दिया है।