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भारत ने 21 असैन्य कैदियों और 18 मछुआरों सहित 39 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है। यह रिहाई कल तब हुई जब पाकिस्तान ने उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि कर दी। कैदियों की रिहाई की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्हें अटारी-वाघा चौकी के रास्ते पाकिस्तान भेजा जा रहा है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में एआईडीएमके महासचिव वीके शशिकला ने परापन्ना जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। शशिकला को कैदी नंबर 9234 का टैग दिया गया है। उन्होंने अपनी पहली रात जमीन पर सोकर बिताई।

ब्राजील की जेल में संदिग्ध गिरोह के सदस्यों के बीच खूनी झड़प में 26 कैदी मारे गए। मरने वालों में से ज्यादातर कैदियों के सिर काट दिए गए हैं। यह खूनी संघर्ष शनिवार की रात ब्राजील के उत्तर-पूर्वी राज्य रियो ग्रांदे दो नोर्ते की अलकाउज जेल में शुरू हुआ।

धर्मशाला अंतरराष्टीय फिल्मोत्सव (डीआईएफएफ) ने कल स्‍थानीय जिला कारागार में एक फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की। जेल के कैदियों और कर्मचारियों के लिए विशेष तौर पर फिल्म वेन हरि गाट मैरिड की स्क्रीनिंग की गयी।

शंकर, इमरान, मुकेश, मांगीलाल, धर्मेंद्र, जितेन्द्र, हरिराम, महेश आदि रोज सुबह उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत होकर दो जून की रोटी के लिए निकल जाते और शाम को वापस आकर परिवार के साथ मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं और फिर भोजन इत्यादि कर सो जाते है। दूसरे दिन फिर यही दिनचर्या होती है। इनका जीवन आम भले ही लगता है लेकिन इसमें खास बात यह कि यह सब लोग एक खुली जेल के कैदी हैं।

तुर्की में पिछले दिनों तख्तापलट की कोशिश करने वालों को जेल में डालने के लिए तुर्की की सरकार ने हजारों पूराने कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। तख्तापलट की साजिश रचने वालों को जेल में रखने के लिए 38000 कैदियों को रिहा किया जाएगा।

उच्च सुरक्षा वाले तिहाड़ जेल परिसर में आज एक विचाराधीन कैदी फंदे से लटका हुआ पाया गया। उस पर अपनी गर्भवती पत्नी और तीन वषर्ीय बेटे की हत्या का इल्जाम था।

तालिबानी आतंकवादियों ने पूर्वी अफगान प्रांत गजनी के मुख्य कारागार पर हमला कर कई पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी और सैकड़ों कैदियों को वहां से मुक्त करा लिया।

शासन-प्रशासन की खामियों को छिपाने के लिए यूं तो सरकारें गाहे-बगाहे प्रयास करती रहती हैं मगर ऐसा प्रयास दबे-छिपे ही किया जाता रहा है। कभी किसी सरकार ने शासन की खबरों को मीडिया तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाया कि सरकारी विभागों में मीडिया को ही एक तरह से बैन कर दिया जाए।

उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।