चाणक्य की कॉरपोरेट कथाएं
प्राचीन भारतीय गुरू, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ चाणक्य के उपदेशों को आधुनिक जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से निबटने के लिए समसामयिक रूप में पेश किया गया है।
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आजादी विशेष | साफ आबोहवा का अधिकार ही प्रदूषित
देश में पर्यावरण गंभीर खतरे में है। जन-जंगल-जमीन इस तरह प्रदूषित हो गया है कि साफ हवा और साफ पानी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में पहले से लचर पर्यावरण कानूनों को मजबूत बनाने के बजाय केंद्र सरकार पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के नाम पर पर्यावरण और लोगों के अधिकारों को रहन रखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए पर्यावरण शब्द का मतलब निवेश का पर्यावरण बन गया है।
इंटरनेट वाले कंप्यूटरों पर गोपनीय काम नहीं, केंद्र के निर्देश
सरकारी विभागों से गोपनीय सूचनाएं की चोरी पर अंकुश लगान के लिए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी काम के लिए आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की सुरक्षा स्क्रीनिंग को अनिवार्य बना दिया गया है जबकि गोपनीय कामों को इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर करने से बचने को कहा गया है।
आईआईटी को चाहिए शोध केंद्रों के लिए कॉरपोरेट फंड
सरकारी मदद की आस नहीं, शोध केंद्रों, शोध पार्कों के लिए देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थान में कॉरपोरेट फंडिंग से उठ सकते हैं कई सवाल
नेट तटस्थता की बहस में कॉरपोरेट युद्ध भी
इंटरनेट तटस्थता पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन राहुल खुल्लर से एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित हुई बातचीत के बाद इसकी बहस कुछ दूसरी ओर मुड़ गई है। राहुल खुल्लर ने इसे कारपोरेट युद्ध करार दिया।
भूमि सुधार चाहिए, भू-अध्यादेश नहीं
हमारी मांग है कि जमीन ली जाए लेकिन कॉरपोरेट के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए। जमीन ली जाए ताकि किसान औरतों के पक्ष में जमीन का पुनर्वितरण हो। खेती नहीं रहेगी, देश के पास अनाज नहीं रहेगा तो मेक इन इंडिया के नारे का ढोल कैसे बजेगा और कौन बजाएगा। यह कहना था भारतीय महिला फेडरेशन की महासचिव एनी राजा का।
कॉरपोरेट जासूसी: जांच के घेरे में एक और मंत्रालय
सीबीआई कॉरपोरेट समूहों को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज बेचे जाने से जुड़ी अपनी जांच को एक और मंत्रालय तक विस्तृत कर सकती है।
कहां उलझी है कॉरपोरेट जासूसी की जांच
कॉरपारेट जासूसी का मामला रहस्यमयी होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अलग-अलग चल रही है और दोनों ही मामलों में कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। संसद में मचे हंगामे के बाद सरकार का बयान भी आया कि अभी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इससे जाहिर है कि सरकार और जांच एजेसियों में तालमेल सही नहीं हो पाने के कारण किसी नतीजे पर पहुंच पाना मुश्किल दिख रहा है।
कॉरपोरेट जासूसी में रिलायंस के प्रेसिंडेट से पूछताछ
कॉरपोरेट जासूसी मामले में अब बड़े ओहदेदारों पर भी शिकंजा कसने लगा है। एक अंग्रेजी अख़बार के मुताबिक़ दिल्ली पुलिस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के प्रेसिडेंट (कॉरपोरेट अफेयर्स) शंकर अडवाल से पूछताछ की और उनका लैपटॉप जब्त कर लिया।
एस्सार के जहाज पर गडकरी की ऐश
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने अपने परिवार के साथ जुलाई 2013 में फ्रेंच रिविएरा में एस्सार ग्रुप की ऐशो-आराम की सुविधाओं से लैस शानदार याट पर दो रातें बिताई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गडकरी और कॉरपोरेट की मिली-भगत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दर्ज कर दी है।
