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Search Result : "कोयला मंत्रालय"

महान कोल ब्लॉक का काम रुकेगा?

महान कोल ब्लॉक का काम रुकेगा?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मध्यप्रदेश के महान कोल ब्लॉक को दूसरे चरण की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। यह जानकारी इलाक़े में सक्रिय पर्यावरणवादी संगठन ग्रीनपीस इंडिया ने एक आरटीआइ के ज़रिये हासिल की है। इस ख़बर के मिलने के बाद संगठन की ऐक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई ने इसे आंदोलन की जीत बताया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाए जाएंगे सौ कर्मचारी

पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाए जाएंगे सौ कर्मचारी

विभिन्न मंत्रालयों से गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय एक और सख्त कदम उठाते ही जल्द ही कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों को मंत्रालय से हटा सकता है। इस मामले में कॉर्पोरेट घरानों के साथ कई गिरोहों की संलिप्तता और उनके उजागर होते कारनामों से सवाल उठने लगा है कि इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है? क्योंकि असल खिलाड़ी को लेकर रहस्य बना हुआ है।
मतंग सिंह का जलवा है कायम

मतंग सिंह का जलवा है कायम

भले ही शारदा चिंट फंड घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को सीबीआई ने हिरासत में लिया हो लेकिन संबंधों के चलते उनका जलवा आज भी कायम है।
खाक हो चुकी नौका पर विवाद जारी

खाक हो चुकी नौका पर विवाद जारी

पाकिस्तान की तरफ से 31 दिसंबर 2014 की रात भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली रहस्यमय नौका को लेकर नौसेना अधिकारियों और भारत सरकार के विवादास्पद बयानों से रहस्य और गहराता जा रहा है।
मंत्रालय जासूसी मामलाः दो और गिरफ्तारियां

मंत्रालय जासूसी मामलाः दो और गिरफ्तारियां

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से गोपनीय सरकारी दस्तावेज लीक करने के मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया।
कौन हैं आसाराम और शांतनु सैकिया

कौन हैं आसाराम और शांतनु सैकिया

पेट्रोलियम मंत्रालय से दस्तावेज लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी आसाराम के बारे में बताया जाता है कि वह पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ही चपरासी है जबकि शांतनु सैकिया पत्रकार हैं
सरकार ही छाप रही थी नकली नोट

सरकार ही छाप रही थी नकली नोट

भारतीय मुद्रा की छपाई के दौरान हुई सुरक्षा लापरवाही के मामले को दबाते हुए वित्त मंत्रालय ने अंदरखाने जांच भी शुरू कर दी लेकिन इस बात की किसी को भनक तक नहीं लग पाई। समाचार चैनल सीएनएन आईबीएन के हाथ लगी मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई है। यह मामला पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौर का है।
कॉरपोरेट हवस से कैसे बचे लोकतंत्र?

कॉरपोरेट हवस से कैसे बचे लोकतंत्र?

कॉरपोरेट लॉबींग और सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ने का एक और बड़ा मामला सामने आया है। साल 2010 में कॉरपोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया के टेप के बाहर आने पर कॉरपोरेट, मीडिया, नौकरशाही और राजनीति के गठजोड़ से बड़े पैमाने पर पर पर्दा हटते दिखा था। उसी तरह पेट्रोलियम मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज़ों को हासिल करने में बड़े कॉरपोरेट समूहों ने किस तरह के हथकंडे अपनाये यह अब सामने आ चुका है।
जिंदल, हिंडाल्को को भी मिले कोयला ब्लॉक

जिंदल, हिंडाल्को को भी मिले कोयला ब्लॉक

कोयला ब्लाक नीलामी में जिंदल पावर लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में अनुमानित ।,679 करोड़ रुपये में दो ब्लाक हासिल हुए है। निजी क्षेत्र के आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को इंडस्टीज को भी करीब 14,858.9 करोड़ रुपये में एक कोयला ब्लॉक मिला है। नीलामी में अब तक 15 कोयला ब्लॉकों का आवंटन हो चुका है।
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