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हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने विजय रुपानी के मंत्रिमंडल में शामिल चालीस फीसदी मंत्रियों पर किसी न किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रदेश का ऐलान कर दिया है। विधायक जीतू वाघाणी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

गुजरात में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। राज्‍य के बंसकअनथा जिले से 27 दलित परिवारों को छुआछूत की वजह से उन्हीं के गांव से निकाले जाने की खबर है। मीडिया के अनुसार ये सभी परिवार अब अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर शरणार्थियों की तरह रहने पर मजबूर हैं।

लोकसभा में मंगलवार को एक दिलचस्प वाक्या तब सामने आया जब सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जैव विविधता उद्यानोंं से संबंधित प्रश्न के तहत उत्तरप्रदेश के इटावा में लायन सफारी में दो शेरों की मौत का विषय उठाया और बेहद दुखी स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी द्वारा भेंट किये गए दो शेर मर गए।

विजय रूपानी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली ने रूपानी के अलावा डिप्टी सीएम नितिन पटेल को भी शपथ दिलाई। इसके अलावा 8 कैबिनेट और 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। गृह मंत्री रहीं रजनी पटेल की कैबिनेट से छुट्टी हुई है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे।

गुजरात के अगले मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने आज राज्यपाल ओ.पी. कोहली से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रूपानी को कल भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी दिनेश शर्मा ने ऐलान किया कि रूपानी कल दोपहर 12:40 बजे शपथ-ग्रहण करेंगे।

गुजरात भाजपा अध्‍यक्ष विजय रुपानी अब गुजरात के नये मुख्‍यमंत्री होंगे। नितिन पटेल को उप मुख्‍यमंत्री बनाया गया है। मुख्‍यमंत्री के चयन पर बीते 2 दिनों से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तथा अन्‍य भाजपा नेताओं के बीच विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद अहमदाबाद में पार्टी नेताओं से गहन बैठक करने के बाद रुपानी पर आम सहमति बनी। विजय रुपानी रविवार 7 अगस्‍त को महात्मा मंदिर में शपथ लेंगे। विजय रूपानी गुजरात के 25 वें सीएम होंगे।

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।

भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज प्रधानमंत्री आवास 7 रेसकोर्स रोड पर हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की।