भाजपा सरकार द्वारा राज्यसभा में नामजद पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दो बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारी तक स्तब्ध हैं।
संसद का सत्र कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह सांसदों को संसद पहुंचाने के लिए छह वातानुकूलित विशेष बसें चलाएगी। दिल्ली सरकार ने सांसदों से सम विषम योजना का पालन करने की अपील की है।
दिल्ली सरकार ने आज छह सदस्यीय एक समिति का गठन किया जो स्कूलों के खुले होने और गर्म मौसम के सम-विषम योजना पर प्रभाव का अध्ययन करेगी। सम-विषम योजना के दूसरे चरण के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक में कमी न आने के बाद सरकार ने यह अध्ययन कराने का फैसला किया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के सदस्य रहे नरेंद्र जाधव को मोदी सरकार ने राज्यसभा में मनोनीत किया। उनके अलावा भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी और नवजोत सिंह सिद्धू को भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। इन तीनों के अलावा मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी, पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता और मुक्केबाज मैरी कॉम को भी राज्यसभा के नए सदस्यों के तौर पर मनोनीत किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत पूजा स्थलों की मौजूदगी पर अधिकारियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और कहा कि यह भगवान का अपमान है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम-विषय के दूसरे चरण की असली परीक्षा कल से शुरू होनी है, जब सभी स्कूल और कार्यालय खुल जाएंगे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर ऑटो, टैक्सी संघ के हड़ताल के आयोजन से भी सार्वजनिक परिवहन पर लोगों का खासा जोर रहेगा। दूसरे चरण को 15 अप्रैल से दो सप्ताह के लिए लागू किया गया है।
दिल्ली सरकार सम-विषम योजना का दूसरा चरण कल से शुरू करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और इस सिलसिले में अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।
योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।
महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों और स्कूल यूनीफॉर्म में बच्चों को लेकर जा रही कारों को 15 अप्रैल से शुरू हो रहे सम विषम योजना के दूसरे चरण से बाहर रखा गया है।