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उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।

माकपा की अगुवाई में आज विपक्ष ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू से जुड़ी घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और घटनाओं की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित करने की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय को देशविरोधी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए।

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में मद्रास हईकोर्ट के न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने ही तबादले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने विवादों के लिए मशहूर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसद आदर्श ग्राम योजना केवल कागजों में ही दिखाई पड़ रही हैं। आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों ने भी इस योजना को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।

अहमदनगर के शनि शिंगणापुर मंदिर स्थित पवित्र चबूतरे पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक की सदियों पुरानी परंपरा तोड़ने की कोशिश को पुलिस द्वारा विफल किये जाने के एक दिन बाद ग्राम सभा ने भूमाता ब्रिगेड और उसके कार्यकर्ताओं की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय पर डाले गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया है।

अक्‍सर सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के लिए नए साल में अच्‍छी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने उन्‍हें पदोन्‍नत कर प्रधान सचिव बनाया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी अब दो रेट पर मिलेगी। वाहनों के लिए कम व्यस्त समय (मध्य रात्रि से सुबह पांच बजे तक) के दौरान सीएनजी 1.5 रुपये प्रति किलो सस्‍ती होगी। यह व्यवस्था आज मध्यरात्रि से ही लागू होने जा रही है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।