भारत में विदेशी निवेश की राह आसान
एफडीआई में संयोजित विदेशी निवेश सीमा की मांग लंबे समय से की जा रही है। विदेशी निवेशक से लेकर भारतीय कंपनियां तक ये मांग करती आ रही हैं।
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दक्षिण चीन सागर हमारा मगर हिंद महासागर तुम्हारा नहीं: चीन
दक्षिण चीन सागर पर अपने सभी़ पड़ोसियों, वियतनाम, फिलिपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के दावों को खारिज करने, समुद्र के इस हिस्से को अपनी मिल्कियत बताने और इन देशों को यहां से दूर रहने की चेतावनी जारी करने वाले चीन ने कहा है कि हिंद महासागर भारत का आंगन नहीं है। इसे भारत का बैकयार्ड समझने की धारणा परेशानी का सबब बन सकती है।
इंस्टाग्राम पर सूखी काया की माया
इन दिनों सोशल मीडिया में चीनी अभिनेत्री ला जियारोंग की फोटो ने तहलका मचा दिया है। ला ने अपनी छरहरी काया का ऐसा आयाम पेश किया है कि दूसरी लड़कियां इस होड़ में लग गई हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत पर बहस छिड़ गई है।
10 दिन की अमेरिका यात्रा में कितना निवेश जुटा पाएंगे अरुण जेटली
निवेशकों को लुभाने के लिए कहा, ऐसा कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा जो पिछली तारीख से लागू किया गया हो और नई देनदारी खड़ी करने वाला हो
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत
दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
अंबानी-अडाणी समूह बांग्लादेश में निवेश करेंगे
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस पावर ने बिजली की तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश में एक मेगा विद्युत संयंत्र और फ्लोटिंग एलएनजी आयात टर्मिनल लगाने के लिए 3 अरब डालर के निवेश समझौते पर आज हस्ताक्षर किए।
रेट कट की 3 बातें जो आपको पता होनी चाहिए
इसका अर्थ निवेशकों के लिए यह है कि मुनाफा कमाने का मौका बढ़ा है और आगे भी रहेगा।
मोदी की विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं: चीनी मीडिया
चीन के सरकारी मीडिया में प्रकाशित एक आलेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में कोई नाटकीय सुधार नहीं होने और इसके सुरक्षा केंद्रित होने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि चीनी नागरिकों को ई-वीजा मुहैया कराने का उनका फैसला अपर्याप्त है और इसका कारोबारी और कामकाजी वीजा तक विस्तार होना चाहिए।
गन्ना किसानों का 75 फीसदी भुगतान 15 जुलाई तक: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों के 75 फीसदी बकाया भुगतान15 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के गन्ना किसानों को करीब 18 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हे, जिसके हासिल करने के लिए किसानों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
मोदी सरकार ने नहीं किया बड़ा निवेश: सीआईआई
औद्योगिक संगठन सीआईआई ने मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर कहा है कि इस दौरान सरकार की ओर कोई भारी भरकम निवेश नहीं हुआ है।
