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जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
आम तौर पर पूरे नहीं होते चुनावी वादेः जस्टिस खेहर

आम तौर पर पूरे नहीं होते चुनावी वादेः जस्टिस खेहर

देश के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने आज कहा कि चुनावी वादे आम तौर पर पूरे नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बन कर रह जाता है, इसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी

चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी

अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और साथ ही 10 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भी भरने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की पुलिस को ऑर्डर दिया है कि वे कर्णन को 31 मार्च से पहले पेश करें।
जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, निजी रूप से पेश होने को कहा

जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, निजी रूप से पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश सीएस कर्णन को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह बताने का आदेश दिया कि उनके खिलाफ अवमाननना संबंधी कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल रोक दिया है।
कोलेजियम में मतभेद, एक जज ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई

कोलेजियम में मतभेद, एक जज ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के अलग-अलग हाईकोर्ट से पांच मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है मगर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किए जाने को लेकर कोलेजियम में मतभेद उभर आए और कोलेजियम के एक सदस्य ने इस पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
तुर्की: कार बम हमले में 13 सैनिकों की मौत, 55 घायल

तुर्की: कार बम हमले में 13 सैनिकों की मौत, 55 घायल

तुर्की में साप्ताहिक खरीदारी के लिए सैनिकों को लेकर जा रही एक बस को निशाना बनाकर आज किए गए एक कार बम विस्फोट में 13 सैनिक मारे गए और दर्जनों जख्मी हो गए। इन सैनिकों को अनिवार्य तौर पर सेवा देने के नियम के तहत हाल ही में भर्ती किया गया था।
शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं काटजू

शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं काटजू

सौम्या हत्या मामले में पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू अपने ब्लॉग पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी की थी। शीर्ष अदालत ने इसके बारे में स्वतः संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था। अब काटजू ने अदालत को कहा है कि वह खुली अदालत में बिना शर्त माफी मांगने को तैया हैं। साथ ही उन्होंने अदालत की अवमानना मामले को बंद करने के लिए भी कहा है।
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