कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार से चुनावी बॉन्ड योजना में पारदर्शिता लाने की बात कही। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड पूरी तरह से अपारदर्शी व्यवस्था है।
चुनावी वादे करना बड़ा आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत कठिन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अब चमत्कार की उम्मीद की जा रही है। ऐसा खुद झारखंड में उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं।
कांग्रेस निगम की सत्ता में आई तो पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देगी। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम करेगी। झुग्गी झोपड़ी वालों को उनके स्थान पर ही मकान बनाकर दिए जाएंगे।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया।जिसमें दिल्ली की साफ-सफाई के साथ 10 रूपय में भोजन देने का भी वादा किया है।
उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी वादे के अनुरूप राज्य सरकार ने सूबे में 25 नए मेडिकल कॉलेज तथा छह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना की दिशा में काम शुरू कर दिया है।
देश के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने आज कहा कि चुनावी वादे आम तौर पर पूरे नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बन कर रह जाता है, इसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रोजगार के मसले पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। सिब्बल ने राजयसभा में कहा कि सरकार ने दो करोड़ रोजगार के अवसर मुहैया कराने का वादा किया था जबकि साल भर में एक लाख 30 हजार रोजगार के अवसर ही उत्पन्न हो पाए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो आवासीय मकानों पर लगने वाले संपत्ति कर को खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही इस श्रेणी का बकाया कर माफ भी कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि भवन कर राजस्व का मुख्य श्रोत होता है इसलिए इसे व्यवसायिक भवनों पर जारी रखा जाएगा।