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Search Result : "छोटे उद्योग"

सरकार की नई नीति की कैंची से छोटे अखबारों का होगा मुंह बंद

सरकार की नई नीति की कैंची से छोटे अखबारों का होगा मुंह बंद

केंद्र सरकार की नई विज्ञापन नीति की गाज छोटे-मध्यम अखबारों पर गिर रही है। अगर इनकी आवाज अनसुनी की गई तो इनका बंद होना तय है। नतीजा यह होगा कि स्थानीय-सामाजिक मुद्दे उठाने वाले इन अखबारों के दफ्तरों पर ताला जड़ जाएगा और इस कारोबार से जुड़े लाखों लोग बेरोजगारी की दहलीज पर आ जाएंगे।
चर्चा: छोटे पर्दे पर धार बिना तलवारबाजी। आलोक मेहता

चर्चा: छोटे पर्दे पर धार बिना तलवारबाजी। आलोक मेहता

मीडिया के कुछ लोगों को तो पूर्वाग्रही कहा जा सकता है और प्रतियोगी भाव कि प्रधानमंत्री ने अर्णब गोस्वामी को ही पहले इंटरव्यू के लिए क्यों चुना? हम जैसे पत्रकार मानते हैं कि यह अर्णब गोस्वामी की बड़ी सफलता है, जो प्रधानमंत्री को अपने चैनेल को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सके। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी पुराने ढर्रे को त्यागकर दूरदर्शन अथवा लोक सभा, राज्य सभा टी.वी. चैनलों के बजाय एक निजी चैनल को इंटरव्यू देने का फैसला कर नया अध्याय जोड़ा। यूं उनकी सरकार दावा यही करती है कि प्रसार भारती के दूरदर्शन चैनल की पहुंच दूरदराज के गांवों सहित देश के हर कोने में है, जहां निजी अंग्रेजी चैनल तो क्या हिंदी चैनल की पहुंच भी नहीं है।
ब्रेक्जिट से भारतीय आईटी कंपनियों के लिए कुछ समय तक अनिश्चितता : नास्कॉम

ब्रेक्जिट से भारतीय आईटी कंपनियों के लिए कुछ समय तक अनिश्चितता : नास्कॉम

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से देश के 108 अरब डालर के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग को कुछ समय के लिए अनिश्चितता की स्थिति से जूझना पड़ सकता है।
सरकार निर्यात को प्रोत्सहित करेगी : निर्मला

सरकार निर्यात को प्रोत्सहित करेगी : निर्मला

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निर्यात में गिरावट मई में रोकी जा चुकी है और अब समय है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कहा कि अभी निर्यात में तीव्र वृद्धि धीमी रहने की संभावना है पर यह गर्त से उठने लगा है।
इस साल देश के छोटे शहर टेस्‍ट मैचों से होंगे गुलजार

इस साल देश के छोटे शहर टेस्‍ट मैचों से होंगे गुलजार

धर्मशाला और रांची समेत छह नये टेस्ट केंद्र भारतीय क्रिकेट टीम के सितंबर में न्यूजीलैंड सीरीज से शुरू होने वाले व्यस्त घरेलू सत्र के दौरान पहली बार पांच दिवसीय मैचों की मेजबानी करेंगे। भारतीय टीम का आगामी सत्र में काफी व्यस्त अंतरराष्टीय कार्यक्रम है, जिसमें बीसीसीआई ने 13 टेस्ट, आठ एक दिवसीय अंतरराष्टीय और तीन टी20 अंतरराष्टीय मैच शामिल किये हैं। बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के ने एक बयान में कहा कि राजकोट, विजाग, पुणे, धर्मशाला, रांची और इंदौर को पिछले साल नवंबर में टेस्ट केंद्र के रूप में अपग्रेड किया गया, जो पहली बार पांच दिवसीय मैचों की मेजबानी करेंगे।
मोदी की कतर यात्रा: संबंध होंगे और प्रगाढ़, हुए 7 अहम समझौते

मोदी की कतर यात्रा: संबंध होंगे और प्रगाढ़, हुए 7 अहम समझौते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के दुसरे पड़ाव कतर में हैं। दोनों प्रमुखों के बीच आधिकारिक मुलाकात में व्यापक मुद्दों पर चर्चा के बाद संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सात महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले पीएम ने कतर के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलकात के दौरान भारत में निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।
राजन के सेवा विस्तार मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा भी गर्म

राजन के सेवा विस्तार मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा भी गर्म

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन के सेवा विस्तार पर राजनीतिक और उद्योग जगत में जारी चर्चा के बीच अब यह मामला इंटरनेट पर भी मामला गरमा गया है। इस समय सोशल मीडिया में कम से कम सात ऑनलाइन अपीलें राजन के विस्तार के समर्थन में घूम रही हैं। इन अपीलों पर अब तक 60,000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं।
सीआईआई ने राजन को दूसरे कार्यकाल का समर्थन किया

सीआईआई ने राजन को दूसरे कार्यकाल का समर्थन किया

भाजपा के एक वर्ग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर लगातार हमलों के बीच प्रमुख उद्योग मंडल सीआईआई ने राजन का समर्थन करते हुए उन्हें केंद्रीय बैंक में दूसरा कार्यकाल दिए जाने का समर्थन किया है। सीआईआई का कहना है कि राजन ने देश के लिए महत्ती कार्य किया है और उन पर व्यक्तिगत हमले प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं।
अब जलाभूमि को लेकर नियमों को उद्योग माफिक बनाने का दांव

अब जलाभूमि को लेकर नियमों को उद्योग माफिक बनाने का दांव

पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है
उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
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