Advertisement

Search Result : "जनता की राय"

भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम हुई: मानवाधिकार संस्था

भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम हुई: मानवाधिकार संस्था

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।
इंफाल के नगर निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बना, भाजपा का खाता खुला

इंफाल के नगर निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बना, भाजपा का खाता खुला

इंफाल म्युनिसीपल कॉरपोरेशन के चुनाव में आठ सीटें जीतकर कांग्रेस ने बोर्ड गठन कर लिया है। हालांकि, पूर्वोत्तर में जड़ें फैला रही भारतीय जनता पार्टी ने यहां खाता खोल दिया है। यहां भाजपा के पांच पार्षद जीते हैं। दो जून को चुनाव कराए गए थे। मंगलवार को नतीजे आए।
मोदी सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं नजीब जंग: केजरीवाल

मोदी सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं नजीब जंग: केजरीवाल

दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली के एलजी नजीब जंग को लेकर आप ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है।
बिहार में टॉपरों के रिजल्‍ट रद्द, विष्‍णुदेव राय कॉलेज की मान्‍यता निलंबित

बिहार में टॉपरों के रिजल्‍ट रद्द, विष्‍णुदेव राय कॉलेज की मान्‍यता निलंबित

बिहार बोर्ड परीक्षा परिणाम में टॉपर्स विवाद के बाद विज्ञान संकाय के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार का परिणाम रद्द कर दिया गया है। बोर्ड ने विष्णुदेव राय कॉलेज की मान्यता भी निलंबित कर दी है। कला संकाय की टॉपर रूबी राय को फिर से टेस्ट देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है।
संविधान को बदल डालने की जरूरत - राम बहादुर राय

संविधान को बदल डालने की जरूरत - राम बहादुर राय

वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने एक नए संविधान की जरूरत बताई है। आउटलुक की प्रज्ञा सिंह से बातचीत में उन्होंने कहा कि संविधान पर नए सिरे से विचार किए जाने की जरूरत है।
गौवंश से बढ़ेगा राजनैतिक कुनबा

गौवंश से बढ़ेगा राजनैतिक कुनबा

बीते दिनों जब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग ने दिल्ली में गौ शालाओं पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया तो गौ शालाएं अचानक से खबरों में आ गईं। अब तक गौ शालाओं का संचालन ऐसा काम नहीं था जिस पर चर्चा की जाए। हिंदुत्व, गाय, गंगा के मुद्दे पर हमेशा ही मुखर रहने वाली मौजूदा सरकार ने अब गौ शालाओं पर काम करना शुरू किया है।
स्मृति को वोट न देने का खामियाजा भुगतेगी अमेठी और रायबरेली की जनता

स्मृति को वोट न देने का खामियाजा भुगतेगी अमेठी और रायबरेली की जनता

अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को वोट न देने का खामियाजा इस संसदीय सीट के साथ-साथ रायबरेली की भी जनता को भुगतना पड़ सकता है। सरकार अमेठी और रायबरेली से दो बड़ी परियोजनाओं को कहीं और शिफ्ट कराने के बारे में विचार कर रही है।
असम जीतने के हफ्ते भर में पूर्वोत्तर पर सौगातों की झड़ी

असम जीतने के हफ्ते भर में पूर्वोत्तर पर सौगातों की झड़ी

असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार गठन के हफ्ते भर के भीतर ही केंद्र सरकार ने समूचे पूर्वोत्तर में सौगातों की झड़ी लगा दी है। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा देकर ढेरों आर्थिक पैकेज दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर को रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी ढांचागत और सामाजिक क्षेत्र की दसियों परियोजनाएं असम और पूर्वोत्तर के लिए घोषित की गई हैं।
मोदी की मंत्रियों को दो टूक, विकास मुंहजबानी रखो याद, तभी जनता को बता पाओगे

मोदी की मंत्रियों को दो टूक, विकास मुंहजबानी रखो याद, तभी जनता को बता पाओगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ निर्देश दिया है कि सरकार के पिछले दो साल के विकास कार्यों को मुंहजबानी याद रखो, तभी इसे आप जनता के सामने बेहतर ढंग से रख पाओगे। केन्द्र में मोदी सरकार के दो साल पूर्ण होने की पूर्व संध्या पर मंत्रिपरिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगी मंत्रियों से सरकार द्वारा की गई पहल को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए ध्यान केंद्रित करने को कहा।
उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement