Search Result : "जय किसान"

सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी और वह अमेरिका की प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी मोनसैंटो जैसी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका नहीं देगी। यह बात कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कही। दिसंबर में केंद्र सरकार ने 2016-17 (जुलाई-जून) फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य-नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसमें बीज कंपनियों की रायल्टी भी शामिल की गई है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज आभूषण व्यवसायियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। केंद्र सरकार के गैर चांदी वाले आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आभूषण कारोबारियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार का यह कारोबारियों का गला घोंटने का प्रयास है और यह फैसला बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है।

लगभग दो साल पहले नवगठित राज्य तेलंगाना में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब राज्य की प्रमुख पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि केजी टू पीजी तक की शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य होगी। अब उस घोषणा पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत करने जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को किसानों, राज्यों और केंद्र सरकार सहित सभी हितधारकों से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प‍ लेने का आह्वान किया।

पंजाब के गांव-गांव में चुनावी गतिविधियों की धमक सुनाई दे रही है। चौपालों पर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। किसे, क्यों वोट देना चाहिए और किसे क्यों नहीं देना चाहिए इस पर चर्चाएं तेज हैं। आमतौर पर पंजाब में एक या दो दफा लगातार सत्ता सुख के बाद सत्ता परिवर्तन होता ही है लेकिन इस दफा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। हालांकि चुनावों में अभी समय है और आखिरी महीनों में राजनीति बिसात पर कौन क्या चाल चलता है, कहा नहीं जा सकता लेकिन आज की सच्चाई यह है कि राज्य में आम आदमी पार्टी का हाथ ऊपर है।

शनिवार से शुरू होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है जिनमें कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के अलावा किसानों और गांव के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा होगी।

‘सरकार बीमार इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्रीज का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, हमारा इतना कहना है कि एक दफा तो किसान का कर्जा माफ कर दो।‘ कर्ज के मारे देश के दिहाड़ीदार बन चुके किसानों का यह कहना है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले इन्होंने देश में जल्द से जल्द डॉ. एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा।

आने वाली 17 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश भर से आए किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले देशभर से लगभग 25,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है।

महाराष्ट्र भाजपा ने राज्य में पार्टी के सभी विधायकों, विधानपार्षदों और सांसदों को निर्देश दिया है कि वे सूखा प्रभावित क्षेत्रों, खासतौर पर मराठवाड़ा में सूखे से निपटने की जिम्मेदारी लें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रावसाहेब दानवे-पाटिल ने पार्टी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य में मॉनसून आने तक सरकार के सूखा राहत उपाय सही तरीके से लागू हों। छह मार्च को दानवे ने मराठवाड़ा क्षेत्रा के औरंगाबाद और जलना जिलों के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था।

मनमोहन सिंह ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के नाम पर अपने कदमों से कांग्रेस की जमीन को रेगिस्तान में बदला। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उसी जमीन पर अच्छी फसल के लिए हवा-पानी का इंतजाम नए वित्तीय वर्ष के बजट से कर दिया।