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Search Result : "जस्टिस कुरियन जोसेफ"

असहिष्‍णुता सियासी मुद्दा, घबराने की जरूरत नहीं: चीफ जस्टिस

असहिष्‍णुता सियासी मुद्दा, घबराने की जरूरत नहीं: चीफ जस्टिस

असहिष्णुता पर छिड़ी बहस को राजनीतिक मुद्दा करार देते हुए भारत के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा है कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र और विधि के शासन को बनाए रखने वाली है, तब तक किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
तुर्की में एक दलीय शासन की वापसी

तुर्की में एक दलीय शासन की वापसी

तुर्की में राष्ट्रपति रीसेप तयैप अरडोगन के नेतृत्व वाली जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) को बड़ी जीत मिली है। इसके साथ ही तुर्की में एक बार फिर से एकल पार्टी शासन की वापसी हो गई है।
ऐतिहासिक मुकाम, लेखकों के इस्तीफे का बवंडर

ऐतिहासिक मुकाम, लेखकों के इस्तीफे का बवंडर

देश के सभी कोनों से, सभी भाषाओं में एक ही आवाज उठ रही है। यह अपने आप में ऐतिहासिक परिघटना है। इससे पहले इस देश में इतने बड़े पैमाने पर लेखकों-साहित्यकारों-रंगकर्मियों ने एक साथ एक ही मुद्दे पर मिलकर आवाज नहीं उठाई थी। वे सब अलग-अलग राज्यों से, अपनी-अपनी भाषाओं में एक ही स्वर बोल रहे हैं।
प्रतिरोध बढ़ा, सारा जोसेफ ने भी लौटाया साहित्य अकादमी

प्रतिरोध बढ़ा, सारा जोसेफ ने भी लौटाया साहित्य अकादमी

देश में सांपद्रायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं से आहत होकर अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों की सूची में मलयाली लेखिका सारा जोसेफ का नाम भी जुड़ गया है। जोसेफ को वर्ष 2003 में उनकी रचना अलहयूद पेनमक्कल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
कुंद्रा-मयप्‍पन आजीवन बैन, CSK-RR दो साल के लिए बाहर

कुंद्रा-मयप्‍पन आजीवन बैन, CSK-RR दो साल के लिए बाहर

मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले में राजस्‍थान रॉयल्‍स और चेन्‍नई सुपरकिंग्स पर दो-दो साल का प्रतिबंध लगा है जबकि इन टीमों से जुड़े राज कुंद्रा व गुरुनाथ मयप्‍पन को आजीवन बीसीसीआई के क्रिकेट मैचों में शामिल होने से बैन किया गया है।
विप्रो में कर्मचारियों की छंटनी

विप्रो में कर्मचारियों की छंटनी

भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी विप्रो को अगले तीन साल में अपने कर्मचारियों की संख्या करीब 47,000 कम होने की उम्मीद है।
एनजेएसी सदस्यों के चयन के पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे प्रधान न्यायाधीश

एनजेएसी सदस्यों के चयन के पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे प्रधान न्यायाधीश

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) प्रकरण में तब नया मोड़ आ गया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने छह सदस्यीय आयोग में दो प्रमुख व्यक्तियों के चयन के लिए तीन सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, कौन करेगा एनजेएसी कानून की वैधता पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, कौन करेगा एनजेएसी कानून की वैधता पर सुनवाई

न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ के समक्ष आज हितों के टकराव और पक्षपात का मुद्दा एक बार फिर उठा।
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