Search Result : "जानकारी मांगी"

भाजपा भले ही नोटबंदी को एक ‘पवित्र आंदोलन’ करार दे रही हो लेकिन कांग्रेस की नजर में यह देश की जनता और अर्थव्यवस्था को बेहद मुश्किल दौर में डालने वाला कदम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बारे में पत्र लिख कर न सिर्फ सरकार से कई सवाल पूछे हैं बल्कि रिजर्व बैंक के स्तर पर जानकारी छिपाने को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने अपने ब्लॉग में अपमानजनक टिप्पणियों के लिए आज शीर्ष अदालत से बिना शर्त क्षमा याचना कर ली। न्यायालय ने उनकी क्षमा याचना स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।

नोटबंदी के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सदन से भागने का आरोप लगाया और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की जानकारी है। उन्होंने कहा कि इसे वे सदन में रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

जम्‍मू कश्‍मीर में सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर बुरहान वानी के पाक आतंकी हाफिज सईद के साथ ताल्‍लुकात थे। वानी ने अपने एनकाउंटर से पहले जमात उद दावा और लश्‍कर ए तैयबा के संस्‍थापक हाफिज सईद से बात की थी। एक न्‍यूज चैनल ने अपनी खबर में दावा किया है कि इस दौरान उसने लश्‍कर से मिलकर भारत को बर्बाद करने की योजनाओं पर मिलकर काम करने की अपील की थी। सईद से हुई बातचीत में वह कहता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। भारतीय फौज को करारा जवाब भी दे रहे हैं।

राष्‍ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से 17 गुना अधिक होने से शहर पर धुंध की एक काली चादर छाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक गैस चैंबर बताया और केन्द्र से हस्तक्षेप की मांग की।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्‍मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्‍मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।