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Search Result : "जानकारी मांगी"

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
मधुमेह, अस्थमा और बीपी के मरीज भी कर सकते हैं नेत्रदान

मधुमेह, अस्थमा और बीपी के मरीज भी कर सकते हैं नेत्रदान

देश में इस समय लाखों लोग नेत्रदान के जरिए आंखों की रोशनी पाने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कई प्रकार की भ्रांतियों के चलते आज भी लोग उतनी संख्या में नेत्रदान के लिए आगे नहीं आ रहे हैं जितनी जरूरत है। सच्चाई यह है कि मधुमेह, अस्थमा और ब्लड प्रेशर के मरीज भी आसानी से नेत्रदान कर सकते हैं।
ओबामा को गाली देने के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने माफी मांगी

ओबामा को गाली देने के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने माफी मांगी

फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को गाली देने के बाद माफी मांग ली है। दुतेर्ते ने ओबामा के खिलाफ काफी आपत्तिजनक शब्‍दों वाली टिप्पणी की थी। दुतेर्ते ने ओबामा के लिए अपशब्दों का उपयोग किया था, जिस पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया।
दीपा करमाकर ने देश से माफी मांगी

दीपा करमाकर ने देश से माफी मांगी

भारत की युवा जिमनास्ट दीपा करमाकर 31वें ओलम्पिक खेलों में वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। वह महज कुछ अंकों के साथ कांस्य पदक से चूक गईं लेकिन इसके बावजूद वह इतिहास रच गईं। लेकिन अपनी इस हार से दीपा करमाकर पूरी तरह से निराश और देश की सवा सौ करोड़ जनता से माफी भी मांगी हैं।
राजस्‍थान में भाजपा का राज : भूख-गंदगी से मर रही गायें, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

राजस्‍थान में भाजपा का राज : भूख-गंदगी से मर रही गायें, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

राजस्‍थान में भाजपा की सरकार है। भाजपा और आरएसएस पूरे देश में गाय की रक्षा पर जोर देते रहते हैं। ऐसे में भाजपा शासित राजस्‍थान में गायों का हाल वहां की सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े करता है। जयपुर से बाहर हिंगोनिया गौ शाला में पिछले 2 दिनों में 90 गायों की मौत और पिछले 2 सप्‍ताह में 500 से ज़्यादा गाय के मरने की खबर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
भाजपा सांसद ने अपराध की जानकारी छुपाई, लोकसभा सदस्‍यता हुई खतम

भाजपा सांसद ने अपराध की जानकारी छुपाई, लोकसभा सदस्‍यता हुई खतम

भाजपा को झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान की संसद की सदस्यता खतम कर दी है। उन पर नामांकन के दौरान हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप है। उन पर शपथ पत्र में अपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाने का आरोप साबित हुआ है।
भाजपा का राज : दबंगोंं का अवैध कब्‍जा, दलितों ने शिवराज से मांगी इच्छा मृत्यु

भाजपा का राज : दबंगोंं का अवैध कब्‍जा, दलितों ने शिवराज से मांगी इच्छा मृत्यु

मध्य प्रदेश में 50 दलित परिवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति मांगी है। उनका आरोप है कि 15 साल पहले सरकार द्वारा उन्हें आबंटित की गई जमीन पर बाहुबली लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है।
आत्महत्या करने वाली आप कार्यकर्ता के बच्चों के लिए सुरक्षा मांगी

आत्महत्या करने वाली आप कार्यकर्ता के बच्चों के लिए सुरक्षा मांगी

आम आदमी पार्टी पर अपनी एक कार्यकर्ता को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महिला के परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है।
सचिन ने बिजनेस पार्टनर के मसूरी में अवैध निर्माण पर रक्षा मंत्री से मदद मांगी

सचिन ने बिजनेस पार्टनर के मसूरी में अवैध निर्माण पर रक्षा मंत्री से मदद मांगी

भारत रत्‍न सचिन तेंदुलकर भी विवादों में घिरते नजर आ रहेे हैं। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार सचिन तेंदुलकर ने मसूरी में अपने दोस्‍त और बिजनेस पार्टनर संजय नारंग के एक अवैध निर्माण को बचाने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मदद की गुजारिश की थी। नारंग नेे मसूरी में भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्‍थान डीआरडीओ काम्‍प्‍लेक्‍स के पास सुरक्षा के लिहाज से नो कंस्‍ट्रक्‍शन जोन में रिसार्ट बनाया है। इस अवैध निर्माण को बचाने के लिए ही सचिन ने पर्रिकर से मदद मांगी थी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।
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