Search Result : "टीएसी के गठन"

मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।

खेल मंत्रालय ने ओलंपिक धाविका ओपी जैशा उन आरोपों की जांच के लिये मंगलवार को दो सदस्यीय समिति गठित की है। जैशा ने रियो ओलंपिक में दौड़ के दौरान अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। जैशा ने कहा था कि वह स्‍पर्धा के दौरान मर भी सकती थी।

तेलंगाना राष्ट्र समिति की लोकसभा सांसद कलवाकुंटला कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश में हल्दी के उत्पादन, बिक्री और उसके प्रभावी निर्यात के लिए अविलंब एक टर्मरिक बोर्ड का गठन किया जाए।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रहमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का आग्रह करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्वामी ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।

लंबे अर्से से जारी गतिरोध खत्म होने का साथ ही जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को आज सर्वसम्मति से पीडीपी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया। साथ ही पार्टी ने महबूबा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया।

जम्मू-कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर जारी गतिरोध समाप्त होने के संकेत हैं। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि वह इस भेंट से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हालांकि उन्होंने तत्काल सरकार गठन के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया मगर पीडीपी और भाजपा के अंदरुनी सूत्र बताते हैं कि होली के बाद राज्य में सरकार का गठन हो सकता है।

सरकार ने इशरत जहां मामले में लापता फाइलों के मामले पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अतिरिक्त गृह सचिव को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है।

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को राज्य में कारगर शासन के लिए माहौल पैदा करने की खातिर निर्णायक विश्वास बहाली के कदम उठाने चाहिए। जम्मू के सांबा जिले में पीडीपी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर तक पहुंचना है ताकि हताशा और अलगाव के अंधकारमय परिदृश्य को समाप्त किया जा सके क्योंकि सही राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा चिंताएं सत्ता की राजनीति से आगे जाती हैं। महबूबा ने कहा, शांति और स्थिरता विकास और कारगर शासन के लिए पूर्व शर्त हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता आज लगभग साफ कर दिया जब उसने यथास्थिति बरकरार रखने के अपने पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह आदेश गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट रहने के बाद दिया जिसमें कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।