Search Result : "तलाक ए अहसान"

प्रख्यात गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने तीन तलाक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने की वकालत की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यूनिफार्म सिविल कोड को पर्याप्त चर्चा के बाद ही लागू किया जाए। अख्तर ने दिल्ली में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि वह इस विषय पर वर्षो से बात करते रहे हैं।

मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को ड्राफ्ट तैयार कर उसे लोगों के सामने लाकर बहस करानी चाहिए।

यूनिफॉर्म सिविल कोड और तीन तलाक पर हर दिन टेलीविजन और सोशल मीडिया पर तीखी बहस जारी है। एक तबका तर्क दे रहा है कि तीन तलाक ही मुसलमान औरतों के पिछड़ेपन की वजह है। कुल मिलाकर मुसलमान औरतों के हुकूक के सिलसिले में बहस-मुबाहसे तीन तलाक तक सीमित हो गए हैं। जबकि तरञ्चकी के पायदान पर उनके आखिरी कतार में खड़े होने की असल वजह उनकी कम तालीम है।

सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्‍वपूर्ण हो सकती है।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

‘हम मुस्लिम समुदाय के सामान्य नागरिक, कलाकार,बुद्धिजीवि, लेखक और कवि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय विभिन्नताओं , मत-मतांतरों और विषमताओं से भरा है। मुसलमानों का की भी एक संगठन या जन समूह पूरे समुदाय की तरफ से बोलने का दावा नहीं कर सकता है।’ कॉन्सटीट्यूशन क्लब में तीन तलाक, यूनुफॉर्म सिविल कोड और समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष विषय पर आयोजित गोष्ठी में यह बात सामने आई। यह गोष्ठी एडवा, अनहद और शिक्षा की ओर से आयोजित की गई थी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तीन तलाक को समाप्त किए जाने का समर्थन करने और उसके स्थान पर समान नागरिक संहिता को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि एेसा 2019 के आम चुनाव में लाभ उठाने के लिए मुसलमानों में भय का माहौल करने के वास्ते किया जा रहा है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को पिछले दरवाजे और आम सहमति के बिना नहीं लाया जाएगा। उन्होंने इस आरोप से इंकार किया कि भाजपा इस विवावादस्पद मुद्दे को चुनावों विशेषकर उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण हवा दे रही है।

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।

मुसलमानों के बीच एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि समुदाय को तीन तलाक के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।