पेट्रोल-डीजल करीब तीन रुपये महंगे
दो हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमते दूसरी बार बढ़ गई हैं। शुक्रवार आधी रात से पेट्रोल सवा तीन और डीजल 3.13 रुपए औऱ डीजल 2.71 रुपये महंगा हो गया है।
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पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
स्नैपडील के सीईओ, निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
प्रमुख आनलाइन खुदरा कंपनी स्नैपडील और इसके सीईओ कुणाल बहल व अन्य के खिलाफ शुक्रवार को नवी मुंबई पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की है।
पेट्रोल करीब 4 रुपये और डीजल ढाई रुपये महंगा
खत्म हो सकता है सस्ते पेट्रोल, डीजल का दौर। कई महीनों की राहत के बाद पेट्रोल व डीजल के दाम में भारी बढ़ाेतरी
विप्रो में कर्मचारियों की छंटनी
भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी विप्रो को अगले तीन साल में अपने कर्मचारियों की संख्या करीब 47,000 कम होने की उम्मीद है।
फडणवीस कर रहे मुंबई को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने का प्रयास
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का कहना है कि राज्य सरकार ने इस्राइली निवेश को आकर्षित करने के प्रयास के तहत मुंबई को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल शुरू कर दी है।
पैट्रोल और डीजल हुआ सस्ता
मंहगाई से परेशान आम आदमी के लिए कुछ राहत वाली बात है कि पेट्रोल और डीजल एक बार फिर सस्ते हो गए हैं।
कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह को राहत
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मामले में राहत मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक को हिंडाल्को कंपनी को आवंटित करने संबंधी मामले में सिंह को बतौर आरोपी तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
कच्चे तेल में गिरावट का फायदा उठा कर रणनीतिक भंडार भरेगा भारत
तेल कीमतों में नरमी का लाभ उठाते हुए भारत अपना पहला रणनीतिक तेल भंडार भरने का काम अगले महीने शुरू करेगा। इसका मकसद किसी प्रकार की आपूर्ति संबंधी बाधाओं से बचना है।
कच्चे तेल पर सीमा-शुल्क फिर हो सकता है लागू
वित्त मंत्री अरुण जेटली कच्चे तेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क फिर से लगाने पर विचार कर सकते हैं जिससे सरकार को तीन अरब डालर का अतिरिक्त राजस्व मिलने के साथ और घरेलू उत्पादकों के लिए परिचालन में बराबरी का अवसर मिलेगा।
