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तृणमूल सीडी कांड पर आला नेताओं की चुप्पी से बंगाल भाजपा में असमंजस

तृणमूल सीडी कांड पर आला नेताओं की चुप्पी से बंगाल भाजपा में असमंजस

तृणमूल कांग्रेस घूसकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय नेताओं की चुप्पी के चलते बंगाल के भाजपाई असमंजस में हैं। घूसकांड के मुद्दे को भुनाने के लिए क्या योजना बनाई जाए- इसके लिए वे आलाकमान का मुंह जोह रहे हैं। इस मुद्दे पर न तो अब तक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का कोई बयान आया है और न ही अरुण जेटली, राजनाथ सिंह या फिर कैलाश विजयवर्गीय।
प्रधानमंत्री की चुप्पी असहिष्‍णुता को बढ़ावा दे रही- सोनिया

प्रधानमंत्री की चुप्पी असहिष्‍णुता को बढ़ावा दे रही- सोनिया

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम की चुप्पी असहिष्‍णुता को बढ़ावा दे रही है। देश में बढ़ रही सांप्रदायिक ‌हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए सोनिया ने कहा कि पार्टी ऐसी शक्तियों से पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी। उन्होने कहा कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सचमुच में हर भारतीय के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए।
दादरी पर मोदी ने तोड़ी चुप्‍पी, बोले-राष्‍ट्रपति की सुनो

दादरी पर मोदी ने तोड़ी चुप्‍पी, बोले-राष्‍ट्रपति की सुनो

दादरी कांड पर अपनी चुप्‍पी को लेकर घिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिकार इस तरह इशारा करते हुए नेताओं के ऊटपटांग बयानों पर ध्‍यान न देने की अपील की है।
पाक ने तोड़ी एनएसए वार्ता, अमेरिका ने जताई निराशा

पाक ने तोड़ी एनएसए वार्ता, अमेरिका ने जताई निराशा

तमाम अटकलों को विराम देते हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रद्द कर दी है। इससे पहले भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि वार्ता में कश्मीर पर चर्चा और अलगाववादियों से मुलाकात उसे कतई मंजूर नहीं है। पाकिस्तान विदेश विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, एनएसए स्तरीय वार्ता भारत द्वारा तय की गई पूर्व शर्तों के आधार पर नहीं हो सकती। भारत ने पाकिस्‍तान के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।
कश्यप ने उम्मीद तोड़ी

कश्यप ने उम्मीद तोड़ी

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पारूपल्ली कश्यप सेमीफाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त मोमोटा कैंतो से हारकर शनिवार को इंडोनिशया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।
दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।