अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि इस मामले से जुड़े कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीबीआई छापेमारी क्यों नहीं करती है।
अपनी नई फिल्म सरबजीत के लिए शूटिंग कर रही ऐश्वर्या राय को पनामा पेपर का भूत छोड़ नहीं रहा है। इस फिल्म के सिलसिले में वह जहां भी जा रही हैं पत्रकार उनसे पनामा के बारे में ही पूछ रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस घूसकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय नेताओं की चुप्पी के चलते बंगाल के भाजपाई असमंजस में हैं। घूसकांड के मुद्दे को भुनाने के लिए क्या योजना बनाई जाए- इसके लिए वे आलाकमान का मुंह जोह रहे हैं। इस मुद्दे पर न तो अब तक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का कोई बयान आया है और न ही अरुण जेटली, राजनाथ सिंह या फिर कैलाश विजयवर्गीय।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम की चुप्पी असहिष्णुता को बढ़ावा दे रही है। देश में बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए सोनिया ने कहा कि पार्टी ऐसी शक्तियों से पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी। उन्होने कहा कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सचमुच में हर भारतीय के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए।
दादरी कांड पर अपनी चुप्पी को लेकर घिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिकार इस तरह इशारा करते हुए नेताओं के ऊटपटांग बयानों पर ध्यान न देने की अपील की है।
तमाम अटकलों को विराम देते हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रद्द कर दी है। इससे पहले भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि वार्ता में कश्मीर पर चर्चा और अलगाववादियों से मुलाकात उसे कतई मंजूर नहीं है। पाकिस्तान विदेश विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, एनएसए स्तरीय वार्ता भारत द्वारा तय की गई पूर्व शर्तों के आधार पर नहीं हो सकती। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पारूपल्ली कश्यप सेमीफाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त मोमोटा कैंतो से हारकर शनिवार को इंडोनिशया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।
देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।