दिल्ली स्थित गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (जीएसडीएस) को जल्द ही अपना नया डायरेक्टर मिल सकता है। एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक अखबार की मानें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली इस स्वायत्त संस्था के निदेशक पद के लिए मोदी सरकार ने ‘योग्य’ उम्मीदवार का चयन कर लिया है।
नागौर में भीषण हिंसा, महाराष्ट्र में दलित युवक की हत्या, उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया। देश भर में दलितों पर न सिर्फ हिंसा की घटनाओं में जबर्दस्त तेजी आई है, बल्कि घटनाओं को अंजाम भी बेहद नृशंस तरीके से दिया जा रहा है। इससे यह साफ होता है कि विकास की राह में सबको साथ लेकर चलने के तमाम दावों के साथ ही साथ उनके प्रति नफरत दिनोदिन बढ़ती जा रही है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), यानी भारत के गरीब और आम बीमार आदमी का मक्का-मदीना। देश भर के गरीबों के लिए बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने का आखिरी मुकाम। अक्सर यह बड़े नेताओं के इलाज करवाने की वजह से भी चर्चा में रहता है। एक बार फिर इसका चरित्र बदलने की कवायद चल रही है। एक बार फिर इसे रईसों, सुविधा संपन्न बीमारों के लिए चमचमाने की कोशिश हो रही है। यह पूछने की जरूरत नहीं है कि ऐसा आम मरीजों के इलाज और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए आने वाले पैसे से ही करने की तैयारी है।
मध्य प्रदेश को शदुध शाकाहारी प्रदेश बनाने की सरकार की कवायद के तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में छोटे बच्चों को दिन के खआने में अंडा देने से कड़ाई से मना कर दिया गया है। यह फैसला खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और वह भी यह कहते हुए कि इस तरह की किसी योजना का प्रस्ताव भी उनके पास नहीं आना चाहिए।
आईआईटी मद्रास ने अंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्किल नाम के एक छात्र समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समूह के खिलाफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अज्ञात शिकायत मिली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने और दलित छात्रों को लामबंद करने के आराेप लगाए गए हैं।
दलितों पर अत्याचार का गढ़ बनते जा रहे नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंगों की हिंसा के शिकार एक और व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। गत 14 मई को जाट समुदाय के लोगों ने जमीन विवाद में तीन दलित कों ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था, जबकि करीब दर्जन भर लोग बुरी तरह घायल हैं।
राजस्थान में पिछले आठ दिनों से चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन राज्य सरकार और आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच गुरूवार रात हुए समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद राज्य में अब हालात सामान्य हो जाने के आसार नजर आ रहे है।
कांग्रेस दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले को अब जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यों से आंकड़ा मंगाना शुरू किया है जहां दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिन राज्यों में ज्यादा अत्याचार की शिकायतें होगी वहां स्वयं कांग्रेस उपाध्यक्ष जाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
राजस्थान में पिछले डेढ़-दो साल में दलित और सामाजिक तौर पर उपेक्षित वर्गों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले छह माह में दलित अत्याचारों की लहर सी आ गई है।