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दिल्ली सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों और स्टाफ को विभिन्न तरह के प्रदूषण के बारे में...

गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने आज दिल्ली में 'कांग्रेस महिला संवाद' को...

यौन उत्पीड़न के तमाम बड़े मामलों के बीच हिन्दी फिल्मों के अभिनेता आमिर खान ने कहा कि लिंगभेद संबंधी...

सरकार के 500 और 1,000 का नोट बंद करने के फैसले से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। आईटी उद्योगों के संगठन नास्कॉम ने आज कहा कि देश में अभी ई-भुगतान का चलन सीमित है, लेकिन इस फैसले से इसे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

एनडीटीवी इंडिया के बाद सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद असम के भी एक समाचार चैनल को एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने का आदेश दिया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को साकार करने में जुटे हुए हैं। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले प्रधान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ है। इसलिए उन्हें मंत्रालय के साथ-साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मे‍वारी भी मिली है। आज देश में उज्जवला योजना से लेकर गैस पाइप लाइन और एलपीजी सब्सिडी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर धर्मेन्द्र प्रधान से आउटलुक ने विस्तार से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ई लेनदेन) में होने वाली धोखाधड़ी से पैदा होने वाली समस्याओं और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।

पाकिस्तान के एक संयुक्त जांच दल को पठानकोट वायु सेना स्टेशन का दौरा करने की अनुमति देने को लेकर हो रही केंद्र की आलोचना के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि पाकिस्तान ने पहली बार किसी आतंकी मामले की जांच की दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं।

टीका और दवाइयां बनाने वाली हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक ने बुधवार को दावा किया कि उसने खतरनाक जीका वायरस से मुकाबले में सक्षम टीका विकसित करने की दिशा में कामयाबी हासिल की है। जीका वायरस मच्छरों के कारण पैदा होता है और यह नवजात बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।