पद्मश्री से सम्मानित हिंदी -मैथिली की चर्चित लेखिका। भामति एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार। सृजनहार उपन्यास के लिए कुसुमांजलि फाउंडेशन पुरस्कार।
पाकिस्तान में भारतीय मूक-बधिर लड़की गीता की एक दशक से ज्यादा समय तक देखभाल करने वाले ईधी फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित एक करोड़ रूपये का दान लेने से मना कर दिया है।
देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री और बाबरी मस्जिद के खिलाफ उग्र राष्ट्रव्यापी मंदिर आंदोलन चलाने वाले लालकृष्ण आडवाणी का मानना है कि देश में असहिष्णुता का माहौल बढ़ रहा है। यह लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। इस टिप्पणी का संदर्भ भी कम दिलचस्प नहीं है।
पंजबा के फरीदकोट में पवित्र किताब के कथित अपमान से नाराज सिख प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव में आज 8 पुलिसकर्मियों सहित 15 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव किया जबकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों से बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया।
भारत सरकार में इंटेलीजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी और विवेकानंद फाउंडेशन के फेलो आरएनपी सिंह को खुफिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में गहरा अनुभव है। उनकी राइट्स एंड रांग्स, बांग्लादेश डिकोडेड और हिंदी में दो पुस्तकें बहुत चर्चित रहीं। नेहरू: ए ट्रबल्ड लीगेसी से उन्होंने कुछ मौलिक सवाल उठाए हैं: क्या हमने कभी नेहरू के बारे में ईमानदारी से मूल्यांकन किया है और इस प्रभाव में क्या हमने देश के समकालीन इतिहास का निष्पक्ष मूल्यांकन किया है? इस पुस्तक में नेहरू के सिद्धांतवाद या अपने हित में दोहरे मानदंड अपनाने पर सवाल उठाए गए हैं।
महाराष्ट्र सरकार के फैसले लगातार विवादों में हैं। गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब राज्य सरकार ने जैन पर्व पर्युषण की वजह से राज्य में चार दिन के लिए मांसाहार बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिनभर टि्वटर और फेसबुकल पर हैशटैग #meatban टॉप ट्रेंड में रहा।
जनगणना के धर्म से जुड़े आंकड़ें सार्वजनिक होने के बाद प्रवीण तोगड़िया और साक्षी महाराज जैसे हिंदुत्ववादी नेताओं ने आबादी को लेकर मुस्लिमों पर हमले तेज कर दिए हैं।
केंद्र सरकार ने धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए लेकिन अभी जाति आधारित जनगणना के नतीजे नहीं जारी हुए। जबकि कई राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं।
भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर केंद्र की मौजूदा सरकार यह कहकर सवाल खड़ी कर रही है कि संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्षता’ और 'समाजवाद’ जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। इस बहस से हालांकि सरकार को मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े लेकिन यह मान लेना एक बड़ी भूल होगी कि यह विवाद ठंडा पड़ चुका है।