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धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी को लेकर देश में पिछले कुछ समय से छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने आज कहा कि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को चलाने की आजादी है।

धर्मगुरुओं ने अपने विभिन्न उत्पाद बाजार में उतार दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत पूजा स्थलों की मौजूदगी पर अधिकारियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और कहा कि यह भगवान का अपमान है।

कोल्लम के निकट मंदिर में हुए हादसे को लेकर सख्त केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में पूजा स्थलों के आसपास तेज आवाज वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंधित लगा दिया। वहीं रविवार को पुत्तिंगल मंदिर हादसे के सिलसिले में मंदिर प्रबंधन समिति के सात सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हादसे में अब तक 112 लोगों की मौत हो गई है।

सूखा ग्रसित महाराष्ट में आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर चल रहे हंगामे के बीच भारत के सीमित ओवर टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज कहा कि मैचों का स्थल बदलना इस स्थायी संकट का हल नहीं है क्योंकि इसके दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कोलकाता में फ्लाईओवर हादसा स्थल का दौरा किया और कहा कि वह पीडि़तों को समर्थन देने के लिए आए हैं और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं चाहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल की प्रचुरता वाले देश सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पर आज रियाद पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देश अपने सामरिक भागीदारी को मजबूत करने के समझौते करने के साथ ही सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देंगे।

बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा मंदिरों में प्रवेश को महिलाओं का मौलिक अधिकार बताए जाने के एक दिन बाद शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने शनि शिंगणापुर मंदिर के भीतरी गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। नाराज भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ करने वाले न्यायालय के आदेश का सम्मान करने में विफल रहे तो वह उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगी।

मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर माकपा कि कैथोलिक चर्च प्रमुख से मुलाकात अहम बताई जा रही है

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से उस समिति की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जिसका गठन मुस्लिमों सहित विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के विवाह, तलाक और संरक्षण से संबंधित पर्सनल लॉ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए किया गया था।