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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक राज्यमंत्री की पत्नी से कुछ लोगों द्वारा ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्लैकमेल करने वाले ने मंत्री की पत्नी से दो करोड़ रुपये की मांग की है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री की पत्नी ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने में एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई है।

उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता हरक सिंह रावत रेप केस में फंस गए हैं। 32 साल की एक महिला ने सफदरजंग थाने में रावत के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रावत कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के कानूनी प्रकरण भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर हो सकते हैं। पांच जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। अभी तक जम्मू-कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था।

योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि आयुर्वेद भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) पर केस करने जा रहा है। एएससीआई ने पतंजलि आयुर्वेद की खिंचाई करते हुए कहा था कि उसके विज्ञापन ‘भ्रामक’ और प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पादों पर आरोप लगाने वाले हैं।

सुब्रमणयम स्वामी को दिल्ली उच्च न्यायलय में मिला झटका, आयकर रिटर्न के कागज देखने की नहीं मिली इजाजत

पंजाब के मलेरकोटला में पवित्र कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में गिरफ्तार एक शख्स ने खुलासा किया है कि उसे विधायक ने इस काम के लिए 1 करोड़ रुपये देने का वादा किया था।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी के खिलाफ यौन शोषण मामले में बोआरीजोर थाने में केस दर्ज कर लिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआइ के अनुसार, मुन्ना मरांडी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया। बोआरीजोर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक युवती ने ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मुन्ना मरांडी इन दिनों 11 साल की एक बालिका के साथ विवाह कर सुर्खियों में हैं।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता ललित कोल्हे ने बीते तीन सालों में पांच बार विवाह किया है। पांचवीं पत्‍नी भक्ति से मारपीट के संबंध में पत्र मिलने के बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कोल्हे पर केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोल्‍हे महाराष्ट्र के जलगांव के उप महापौर हैं।

केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार पर आरोप लग रहा है कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दायर दो हलफनामों से संबंधित गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी पर गड़बड़ी का आरोप है।

देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।