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अर्थव्यवस्था में नकदी की बहुतायत को भ्रष्टाचार और काले धन का बड़ा स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से नकदी रहित लेनदेन (कैशलेस ट्रांजेक्शन) की ओर बदलाव की राह पकड़ने की अपील की ताकि ऐसे मजबूत भारत की नींव रखी जा सके जहां इस तरह की समस्या के लिए कोई जगह नहीं रहे।

डिजिटल लेनदेन पर केन्द्र के जोर के बीच ठाणे जिले में धसई गांव महाराष्ट्र में पहला नकदी रहित गांव बन गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंतिवार ने आज यह जानकारी दी।

नोटबंदी के कारण मन मार कर बैठे पर्यटन के शौकीनों और धर्म में आस्‍था रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। गोवा के पर्यटन विभाग ने अपनी अधिकतर सेवाओं में नकदीरहित भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है, वहीं गुजरात के कुछ प्रसिद्घ मंदिरों ने भी कैशलेस दान स्वीकारने की पहल शुरू की है।

नये करेंसी नोटों की तंगी झेल रहे बैंकों में गुरुवार को वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को उस समय निराशा हुई जब उन्हें लंबी प्रतीक्षा के बाद तय सीमा से कम नकदी ही उपलब्ध हो पाई। शाखाओं पर उमड़े खाताधारकों को शांत करने के लिये बैंक अपने पास उपलब्ध नकदी के अनुरूप थोड़ी थोड़ी राशि ही उपलब्ध करा पा रहे हैं।

पुणे स्थित थिंकटैंक अर्थक्रांति के संस्थापक अनिल बोकिल ने कहा है कि बिना समुचित तैयारी के नोटबंदी का कदम उठाया गया है। बोकिल का मानना है कि इस अच्छे प्रयास का सही से क्रियान्वयन नहीं किया गया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया ने स्वीकार किया है कि सरकार के नोटबंदी के कदम से नकदी की तंगी के चलते देश में आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा और वृद्धि दर प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि प्रणाली में नकदी की कमी तीन महीने तक रह सकती है।

आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

यातायात में सुगमता तथा नकदी संकट को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर मध्यरात्रि तक टोल फ्री कर दिया है। सरकार ने इसके साथ ही यह भी घोषणा की है कि टोल प्लाजा पर 2 दिसंबर की मध्यरात्रि से 15 दिसंबर तक पुराने 500 के नोट स्वीकार किए जाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।