केन्द्र सरकार के नए फैसले से आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों से सब्सिडी पर मिलने वाली रसोई गैस की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपये बढ़ाने को कहा है।
हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।
केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।
केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।
अपने ही एक मंत्री सत्येंद्र जैन से दो करोड़ रुपये नकद लेने के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां पूरी तरह चुप्पी साध रखी है वहीं ये आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज अपने आरोपों के बारे में और जानकारी देने दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पहुंचे हैं। दूसरी ओर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।
दक्षिण कश्मीर में बढ़ती बैंक लूट की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 40 बैंक शाखाओं में नकद लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में शोपिया और दक्षिण कश्मीर के इन बैंको में कैश ट्रांजैक्शन रोकने को कहा है।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।