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Search Result : "नये प्रत्याशी"

संदीप ने किया प्रचार तो भाजपा ने अपने प्रत्याशी को पार्टी से निकाला

संदीप ने किया प्रचार तो भाजपा ने अपने प्रत्याशी को पार्टी से निकाला

भाजपा ने नरेला से निगम चुनाव की अपनी उम्मीदवार सविता खत्री को कथित तौर पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के प्रचार के आरोप के बाद पार्टी से निकाल दिया है। इससे पहले संदीप कुमार के प्रचार में शामिल होने से भाजपा ने इनकार किया था लेकिन वीडियो वायरल होने के चलते भाजपा को यह फैसला लेना पड़ा है।
सरकार ने पांच नये विशेष आर्थिक क्षेत्र के गठन प्रस्तावों को मंजूरी दी

सरकार ने पांच नये विशेष आर्थिक क्षेत्र के गठन प्रस्तावों को मंजूरी दी

सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।
आप ने बदले दिल्ली नगर निगम चुनाव के 14 प्रत्याशी

आप ने बदले दिल्ली नगर निगम चुनाव के 14 प्रत्याशी

आम आदमी पार्टी (आप) ने आगामी 23 अप्रैल को होने जा रहे दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अपने 14 पूर्व घोषित प्रत्याशियों की जगह नए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पार्टी की ओर से आज जारी नई सूची के मुताबिक 12 विधानसभा क्षेत्रों के 14 वार्ड में नए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं।
निगम चुनाव में मौजूदा पार्षदों को नहीं उतारेगी भाजपा, सारे चेहरे होंगे नये

निगम चुनाव में मौजूदा पार्षदों को नहीं उतारेगी भाजपा, सारे चेहरे होंगे नये

आगामी नगर निगम चुनावों में नयी जान फूंकने के लिए दिल्ली भाजपा ने अपने सभी वर्तमान पार्षदों को उम्मीदवार नहीं बनाने का फैसला किया है।
भाजपा प्रत्याशी ने नोट बांटने के मामले पर की मारपीट, दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

भाजपा प्रत्याशी ने नोट बांटने के मामले पर की मारपीट, दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के भदोही में भाजपा और बसपा समर्थकों के बीच मंगलवार देर रात मारपीट के मामले में भाजपा प्रत्याशी समेत तीन लोगों पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है।
'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।