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कल्पना कीजिए, राशन की सूची बन रही है, तेल, साबुन, नमक, हल्दी, निर्मल वर्मा की लाल टीन की छत। लाल टीन की छत? राशन की सूची में? हां अब तो जहां से राशन आता है वहां से मनपसंद किताबें भी आ सकती हैं।

केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद नए-नए आइडिया पेश करने वाले नितिन गडकरी अब उपग्रह और ड्रोन के जरिये सड़क निर्माण की निगरानी कराएंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉर्बट वाड्रा अपना नाम उन अति महत्वपूर्ण लोगों की सूची से हटवाना चाहते हैं, जिनकी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच नहीं की जाती। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि वह ऐसी योजना बना रहे हैं कि वह प्रत्येक एयरपोर्ट पर जाएं और वीवीआईपी सूची में दर्ज अपने नाम और सिग्नेचर पर सफेद टेप लगा दें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में 100 स्‍मार्ट शहर बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल 98 शहरों की सूची जारी की गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 13 शहरों को जगह मिली है लेकिन पटना, शिमला, मुंबई, बेंगलूरु, कोलकाता, त्रिवेंद्रम समेत 9 राज्‍यों की राजधानियों को बाहर रखा गया है। कई प्रमुख शहरों का योजना में शामिल नहीं होना बड़ा मुद्दा बना सकता है।

गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 31 नए देशों को ई-पर्यटन वीजा जारी करेगा। इन राष्ट्रों को हाल ही में इस सुविधा के लिए केंद्र ने सूची में शामिल किया है। इस कदम से मानसून के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

गृह मंत्रालय को पीएमओ ने कहा सख्त हो निगरानी, नियमों में बदलाव की तैयारी, एनजीओ से 48 घंटे में विदेशी सहायता को सार्वजनिक करने का सुझाव

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस 48 वर्ष के थे जब कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक जापानी युद्धक विमान की दुर्घटना में उनकी मौत हो गई

महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग उद्योगों और उनके खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की जल्द ही ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा जिसके आधार पर इन इकाइयों के लाइसेंस के नवीकरण का निर्णय लिया जाएगा।

सरकार ने उन व्यक्तिगत और संस्‍थागत करदाताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो आयकर विभाग का करोड़ों रुपया दबाकर बैठे हैं। पहले दौर में ऐसे 18 नाम सार्वजनिक किए गए हैं। आयकर विभाग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देश पर इन बकायेदारों के नाम का खुलासा किया है ताकि इनसे वसूली में मदद मिल सके।

भारत में विज्ञापन एजेंसियों के संगठन (एएएआई) की सलाह के बाद भारतीय प्रसारणकर्ताओं की संस्‍था (आईबीएफ) ने अपने सदस्यों से बार्क (बीएआरसी) के साथ जुड़ने का दिशा-निर्देश जारी किया है और उनसे मौजूदा व्यवस्‍था की समीक्षा करने तथा उनसे नाता तोड़ लेने की अपील की है।