ऐसे में जब आईटी सेक्टर में नौकरियों पर संकटर मंडरा राह है तो इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति युवा पेशेवरों के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि युवा पेशेवरों की नौकरी बचाने के लिए वरिष्ठ साथियों को अपने वेतन में कटौती करनी होगी।
मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने सभी भाजपा नेता सरकार की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रोजगार पर बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि 125 करोड़ लोगों के देश में सभी को नौकरी मुहैया करना संभव नहीं है।
चाइना पाक-इकॉनमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) प्रोजेक्ट की पहुंच अब पाकिस्तान के आर्थिक विभागों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी देखी जा रहा है। इसका अंदाजा पाकिस्तानी छात्रों की चीनी भाषा सीखने की इच्छा और मांग को लेकर लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी छात्रों ने दोनों देशों में नौकरी के अवसरों को लेकर चीनी भाषा सीखने की इच्छा जताई है।
केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए रक्षा क्षेत्र के दरवाजे खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लड़ाकू विमान औ पनडुब्बी जैसे डिफेंस प्लेेटफॉर्म बनाने के लिए घरेलू कंपनियां अब विदेशी कंपनियों से भागीदारी कर सकेंगी।
भ्रष्टचार के आरोपों में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने और मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली टैंकर घोटाले में एसीबी ने केजरीवाल के निजी सचिव और राजनीतिक सलाहकार बिभव कुमार से पूछताछ की।
आईटी क्षेत्र की नौकरियों पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। अगले तीन वर्षों के दौरान आईटी क्षेत्र में सालाना करीब दो लाख लोगों की छंटनी हो सकती है। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का तेजी से प्रसार इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है।
अमेरिका में राजनीतिक निशाने में आने के बाद इंफोसिस ने 10,000 अमेरिकियों को नौकरी देने का वादा किया है। यह निर्णय ऐसे वक्त में लिया गया जब कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनियों के चलते अमेरिकियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मानहानि मामले में बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार को निजी पेशी से छूट दे दी है। फिल्म जॉली एलएलबी-2 में एक संवाद को लेकर आपत्ति जताने वाली बाटा फुटवियर कंपनी ने अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
अब देश में एचआईवी-एड्स पीडि़त लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में एक नये कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है।