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मध्य प्रदेश के 3 सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार के जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है।

सियोल में शीर्षस्‍तर की बातचीत खतम हो चुकी है। बैठक के नतीजे की अौपचारिक घोषणा होना बाकी है। सदस्‍यता पर भारत की संभावना धूमिल हो गर्इ हैं। अड़ियल चीन अंत तक भारत के विरोध में कायम रहा। उसने आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश पर समर्थन देने से साफ इनकार किया है। हालांकि ग्रुप के 48 देशों मेंं से 47 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन इससे भारत को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। चीन का कहना है कि एनएसजी के नियमों का पालन किए बिना वह भारत के प्रवेश का समर्थन नहीं करेगा।

रेलवे की आरक्षण प्रणाली में 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके तहत अब ऑनलाइन बुकिंग पर वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। जुलाई माह से कुछ सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। शताब्दी, राजधानी जैसी दूसरी अन्‍य ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे। तत्काल टिकट का आरक्षण निरस्‍त करवाने पर अब आधा रिफंड मिलेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट मिलेंगे।

स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ ने कई क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को उदार बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है।

हथियारों की दलाली को लेकर लगभग 30 वर्षों तक राजनीति करने वालों ने आखिरकार दिमाग ही नहीं बदला, नियम-कानून भी बदल दिये। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने हथियारों से सौदों में किसी भी तरह के दलाल और दलाली पर प्रतिबंधात्मक कड़ा कानून बना दिया था और दुनिया के देशों को कहा गया कि रक्षा संबंधी समझौते और खरीदी सीधे सरकारों के माध्यम से ही होगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सेवा व्यापार को गति देने के लिये व्यवसायियों के लिए वीजा नियमों में व्यापक छूट देने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया तथा गृह मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई।

मोदी सरकार ने काम में लापरवाही बरतने वाले कामचोर अधिकारियों पर सख्त डंडा चलाना शुरू कर दिया है। सरकार ने निकम्‍मे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 33 कर अधिकारियों को समय से पहले ही सेवानिवृत्ति दे दी है।

भाजपा की दिल्ली इकाई ने आज से शुरू किए गए सम-विषम योजना के दूसरे चरण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि इस योजना की वजह से शहर के लोगों को रामनवमी के अवसर पर मंदिर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने आज कहा कि उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को नकदी हस्तांतरित करते समय सभी नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम-कानून इस तरह न लागू हों, जिससे अर्थव्यवस्‍था ही चौपट हो जाए। दिल्ली या केंद्र सरकार हड़बड़ी या दबावों के कारण पिछले कुछ अर्से से ऐसे कदम उठाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और पूर्वाग्रहों-दबावों से हटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे।