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नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
केरल: नियुक्ति मामले में भाकपा ने वाम मोर्चा सरकार पर बोला हमला

केरल: नियुक्ति मामले में भाकपा ने वाम मोर्चा सरकार पर बोला हमला

केरल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख पदों पर अपने मंत्रियों के रिश्तेदारों को नियुक्त किए जाने के मुद्दे पर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आज कहा कि ऐसे कृत्य राज्य के बेरोजगार युवाओं के प्रति अन्याय और अपराध हैं।
नवाजुद्दीन के दर्द पर मरहम, दिल्ली की रामलीलाओं में भूमिका की पेशकश

नवाजुद्दीन के दर्द पर मरहम, दिल्ली की रामलीलाओं में भूमिका की पेशकश

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली की दो रामलीला समितियों ने नवाजुद्दीन को अपनी रामलीला में भूमिका देने की पेशकश की है। दरअसल अपने शहर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की रामलीला में उनके भागे लेने का विरोध किए जाने पर नवाज ने निराश होते हुए कहा था कि रामलीला में अभिनय करना उनके बचपन का सपना है।
दीनदयाल जन्मशताब्दी कमेटी में मोदी ने रखा नीतीश का नाम

दीनदयाल जन्मशताब्दी कमेटी में मोदी ने रखा नीतीश का नाम

कहा जाता है कि मोदी हमेशा मास्टर स्ट्रोक मारते हैं। इस स्ट्रोक का भी राजनैतिक हलकों में खूब चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मनाने के लिए दो समिति बनाई हैं। इस समिति की खास बात यह है कि इसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी रखा है।
क्रिकेट के ‘दादाओं’ को परवाह नहीं

क्रिकेट के ‘दादाओं’ को परवाह नहीं

अरबों रुपयों के साम्राज्य पर बैठे क्रिकेट के दादाओं को किसी सरकार, पार्टी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीशों की किसी सिफारिश, सलाह, निर्देश की परवाह नहीं है। मुंबई में सड़क पर खोमचा लगाकर डोसा-भेल बेचने वाले से सरकार टैक्स वसूलने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन क्रिकेट के खेल के नाम पर अपना धंधा चला रहे बी.सी.सी.आई. का बाल भी बांका नहीं कर सकती।
एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।
जनता से बदतमीजी करने वालों को टिकट नहीं देंगी ममता

जनता से बदतमीजी करने वालों को टिकट नहीं देंगी ममता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कुछ सांसदों और पार्टी के अन्य जन प्रतिनिधियों को सतर्क करते हुए कहा है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने पर चुनाव में दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नीति निर्धारण कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं को सतर्क किया और आरामबाग की सांसद अपरूपा पोद्दार को जनता के साथ खराब व्यवहार करने के लिए फटकार लगाई। पोद्दार के द्वारा एक शिक्षक के साथ बदतमीजी करने की शिकायत मिली थी।
नारद सीडी: तृणमूल सांसदों पर भाजपा की भृकुटि तनी

नारद सीडी: तृणमूल सांसदों पर भाजपा की भृकुटि तनी

लोकसभा की एथिक्स कमेटी के जरिए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की मुश्कें कसने की तैयारी की जा रही है। नारद सीडी कांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने तृणमूल कांग्रेस के पांच सांसदों से स्पष्टीकरण मांगा है। माना जा रहा है कि जीएसटी विधेयक को बंगाल विधानसभा में पारित नहीं कराए जाने से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के रिश्तों में और कड़वाहट आई है। भाजपा अब नारद सीडी कांड के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता रही है।
इस बार अच्छी पैदावार, जमाखोर अपनी दाल निकालें वरना घाटे में रहेंगे: पासवान

इस बार अच्छी पैदावार, जमाखोर अपनी दाल निकालें वरना घाटे में रहेंगे: पासवान

देश में अरहर दाल की इस बार भरपूर पैदावार होने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि जो जमाखोर अरहर की दाल इस लालच में जमा किए हुए हैं कि एक बार फिर अरहर के दाम बढ़ेंगे तो वह इस मुगालते में न रहें और अपनी दाल बाजार में निकाल दें, क्योंकि फसल अच्छी होने के कारण इस बार उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।
केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।
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