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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगले साल से उर्दू में भी होगी नीट परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगले साल से उर्दू में भी होगी नीट परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को 2018-19 सत्र में नीट परीक्षा में उर्दू को भी एक भाषा के रूप में शामिल कि जाने को लेकर केंद्र को निर्देश जारी किया है। छात्रों ने नीट 2017-18 सत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट में उर्दू को एक भाषा के रूप में लेने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन 2017-18 सत्र में इसे शामिल नहीं किया जा सका।
25 से अधिक उम्र वाले दे सकेंगे नीट 2017 परीक्षाः सुप्रीम कोर्ट

25 से अधिक उम्र वाले दे सकेंगे नीट 2017 परीक्षाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आयु सीमा में राहत देते हुए 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) 2017 में शामिल होने को आज मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख पांच अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।
जेईई मैन : राह कठिन पर असंभव नहीं

जेईई मैन : राह कठिन पर असंभव नहीं

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जेईई मैन, ऑफ लाइन अर्थात् पेपर और पेंसिल फॉर्मेट में 2 अप्रैल, 2017 को आयोजित की गई है जबकि ऑनलाइन मोड में यह परीक्षा 8 और 9 अप्रैल, 2017 को आयोजित की जायेगी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देशभर में यह परीक्षा आयोजित करेगा। 12 लाख से अधिक छात्र अपने सपने के इंजीनियरिंग कालेज में सीट सुनिश्चित करने के लिए इस प्रतियोगिता में बैठेंगे।
अगले शैक्षणिक वर्ष से उर्दू में भी नीट संभव

अगले शैक्षणिक वर्ष से उर्दू में भी नीट संभव

केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों की एकल प्रवेश परीक्षा नीट अगले शैक्षणिक वर्ष से उर्दू माध्यम में भी कराने के सुझाव पर विचार के लिए तैयार है।
नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण देश में नीट की बाध्यता तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने से मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर भारी संकट मंडरा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे इस वर्ष पूर्णत: लागू न किए जाने का अध्यादेश उन सबके लिए राहत लेकर आया है।
इस वर्ष राज्य बोर्ड नीट से बाहर रह सकेंगे

इस वर्ष राज्य बोर्ड नीट से बाहर रह सकेंगे

सरकार ने साझा चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट के दायरे से राज्यों के बोर्ड को को एक अकादमिक वर्ष के लिए दूर रखने वाले अध्यादेश की घोषणा को आज मंजूरी दे दी।
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