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ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ अपील की

मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ मेले में तेज आंधी-बारिश आने और बिजली गिरने से 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम को महत्‍वपूर्ण गति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की अधिकार प्राप्‍त संचालन समिति ने उत्‍तराखंड में हरिद्वार से उत्‍तराखंड की सीमा तक, उत्‍तर प्रदेश में गढ़मुक्‍तेश्‍वर, बिहार में बक्‍सर, हाजीपुर और सोनपुर, झारखंड में साहेबगंज, राजमहल और कन्‍हैया घाट में गंगा के तट पर तथा दिल्‍ली में यमुना पर घाटों और श्मशान स्‍थलों के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 2446 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इन स्‍थानों पर घाटों और श्‍मशान स्‍थलों के विकास से गंगा और यमुना में प्रदूषण में कमी आयेगी। इन सभी परियोजनाओं को केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा और इनका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठायेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वह मुद्रा योजना, एलपीजी कवरेज में वृद्धि, गांवों में बिजली व्‍यवस्‍था करने समेत अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का जनता के बीच प्रचार करें।

तकरीबन 9000 लोगों की जानें लील लेने वाले विनाशकारी भूकंप की पहली बरसी पर आज हजारों नेपालियों ने मृतकों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच तंबुओं में जीवन बिताने के लिए अभिशप्त पीड़ित सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है।

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक अक्षरा थियेटर से संकट के बादल छंट गए हैं और फिलहाल यह थियेटर बंद नहीं होगा। इस थियेटर के बकाया बिजली बिल को चुकाने के लिए एक दान अभियान के जरिये आवश्यक धन जुटा लिया गया है और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों से संपर्क किया गया है।

ऊपरी असम के पांगेरी में आज प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा हवा में चलाई गई गोली से हाई वोल्टेज तार टूटकर नीचे गिर गया जिसकी चपेट में आने की वजह से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य लोग घायल हो गए।

पिछले साल अप्रैल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हिमालयी देश में पहली बार आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में काठमांडो की रहने वाली आसमी श्रेष्ठ मिस नेपाल 2016 चुनी गई हैं।

उत्तराखंड में घरेलू और व्यवसायिक दोनों श्रेणियों में बिजली की दरों में करीब पांच फीसदी की वृद्धि होने से प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिल चुकाना होगा।

आरएनसेन की इस पद पर हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और बिजली चार्ज में गड़बड़ी बन सकता है ममता के लिए सिरदर्द