Search Result : "नोटबंदी कारण"

नोटबंदी के फैसले पर अब पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना खुलकर सामने आ रही है। पहले इस पर मिलीजुली और सधी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती थी। प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव एच हांक ने उच्च राशि की मुद्रा के चलन से बाहर करने के फैसले की आलोचना की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने सोमवार को कहा कि बैंक निष्पादित आस्तियां:एनपीए: यानी फंसे कर्ज को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।

कालेधन की समस्या से निपटने को ऊंचे मूल्य की मुद्रा को बंद करने के सरकार के फैसले से देश की ज्यादातर आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

नोटबंदी से केवल आम लोग एवं किसान परेशान नहीं हुए, बल्कि इसने मियां-बीबी के बीच पैसे को लेकर तकरार भी पैदा की और इसके चलते मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई। पति-पत्नी के झगड़ों को सुलझाने के लिए बने परामर्श केन्द्रों में इस दौरान दर्ज होने वाले मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

भारत में विमुद्रीकरण के करीब तीन माह पश्चात जिसमें कि 86 % चलित मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस संदर्भ में अप्रवासी भारतीयों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई, यद्यपि अधिकतर अप्रवासी भारतीय इससे अप्रभावित रहे क्योंकि वे भारतीय मुद्रा से व्यवहार नहीं करते परंतु उनके सगे-संबंधी भारत में इससे अवश्य प्रभावित रहे, लेकिन फिर भी अप्रवासी भारतीयों ने इस विमुद्रीकरण का स्वागत किया परंतु वे चाहते थे कि भारत सरकार ऐसा विचार अमल में लाए जो विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय विदेशों में मौजूद अपने दूतावास में जाकर भारतीय मुद्रा को जमा अथवा बदलवा सके।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि नोटबंदी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा धनराशि में वृद्धि हुई है। 25 जनवरी 2017 को जनधन खाते में 64,914 करोड़ रूपये की धनराशि जमा थी जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20,884 करोड़ रूपये अधिक है।

कांग्रेस ने कहा कि आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाती है और सरकार इसके समक्ष पेश समस्याओं का फौरी या दीर्घकालिक समाधान खोजने में विफल रही है।

नोटबंदी के फायदे बता रहे हैं जेटली

सरकार ने कहा कि उसने ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान कर ली है, जिन्हें नोटबंदी का सरकारी फरमान जारी होने के बाद के सप्ताहों में किए गए बड़े कैश लेनदेन के स्रोत की जानकारी देनी होगी। यह कदम इनकम टैक्स विभाग के ऑपरेशन क्लीन मनी/स्वच्छ धन अभियान कार्यक्रम के तहत उठाया जाएगा।

कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी कि यदि वह पारदर्शिता में यकीन करती है तो नोटबंदी पर अध्यादेश पारित कराने वास्ते राज्यसभा में लाए।