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Search Result : "न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति"

दिनेश त्रिवेदी एवं केडी सिंह की संसदीय स्थाई समिति से छुट्टी तय

दिनेश त्रिवेदी एवं केडी सिंह की संसदीय स्थाई समिति से छुट्टी तय

तृणमूल कांग्रेस अपने दो सांसदों को संसदीय स्थाई समिति से हटवाने जा रही है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्यसभा के सदस्य केडी सिंह और लोकसभा के सदस्य दिनेश त्रिवेदी को संसदीय समितियों से हटाने की सिफारिश करते हुए राज्यसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा स्पीकर को पार्टी की तरफ से चिट्ठियां भेजी गई हैं। अगले एक महीने में विभिन्न संसदीय स्थाई समितियों की मियाद खत्म होने वाली हैं। इन समितियों का पुनर्गठन होना है।
मोदी की मंजूरी के बाद सांसदों के वेतन में हो जाएगी 100 फीसदी की बढ़ोतरी

मोदी की मंजूरी के बाद सांसदों के वेतन में हो जाएगी 100 फीसदी की बढ़ोतरी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब सरकार सांसदों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की ही एक अन्‍य समिति ने नये वेतनमान तय करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है।
मंत्री, आईएएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे बीसीसीआई पदाधिकारी

मंत्री, आईएएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे बीसीसीआई पदाधिकारी

उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधारों की लोढा समिति की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कर ली जिनमें मंत्रियों , आईएएस अधिकारियों और 70 बरस से अधिक उम्र वालों के पदाधिकारी बनने पर रोक शामिल है।
दिल्ली में एक दशक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण खत्म करें: एनजीटी

दिल्ली में एक दशक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण खत्म करें: एनजीटी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।
छह माह के निर्वासन के लिए गुजरात से निकले हार्दिक पटेल

छह माह के निर्वासन के लिए गुजरात से निकले हार्दिक पटेल

बीते शुक्रवार को जेल से बाहर आए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी जमानत की शर्त के अनुरूप रविवार की सुबह गुजरात छोड़ दिया। निर्वासन की इस अवधि को पूरा करने के लिए हार्दिक राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। वह यहीं एक मकान में छह महीने तक रहेंगे।
संसदीय मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति से स्मृति ईरानी बाहर

संसदीय मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति से स्मृति ईरानी बाहर

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब संसदीय मामले की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) में अहम फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में समिति में विशेष आमंत्रित स्मृति ईरानी को हटा दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रोन्नत कर उनकी जगह पर समिति में लाया गया है।
फ्रांस: नीस में हुए हमले में चार लोग हिरासत में, आईएस ने ली घटना की जिम्मेदारी

फ्रांस: नीस में हुए हमले में चार लोग हिरासत में, आईएस ने ली घटना की जिम्मेदारी

फ्रांस के नीस शहर में बृहस्पतिवार को हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली है। नीस में बास्तील दिवस के मौके पर जुटी भीड़ में ट्रक घुसा कर एक ट्यूनीशियाई ने 84 लोगों की जान ले ली थी। पुलिस ने हमलावर ट्यूनिशियाई व्यक्ति से संबंधित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
कोयला घोटालाः रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी सही पाई गई

कोयला घोटालाः रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी सही पाई गई

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच में सीबीआई के तत्कालीन निदेशक रंजीत सिन्हा द्वारा अड़ंगे लगाने के आरोपों की छानबीन के लिए शीर्ष न्यायालय की ओर से गठित एम.एल. शर्मा समिति ने सिन्हा को मामले में दोषी ठहराया है और कहा है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई।
चर्चाः सोशल बनाम एंटी सोशल मीडिया| आलोक मेहता

चर्चाः सोशल बनाम एंटी सोशल मीडिया| आलोक मेहता

महिला और बाल विकास मं­त्री मेनका गांधी ने सोशल मीडिया में महिलाओं के प्रति अपमानजनक अभद्र टिप्पणी करने और धमकी देने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। सबसे बड़ा संकट यह है कि सोशल मीडिया के ‘ट्विटर’ जैसे माध्यम में संदेश के नाम पर अपराध करने वालों की सही नाम और पतों को खोजना असंभव सा है।
स्कूल ने बच्चे को दाखिला देने से किया मना, हाईकोर्ट जज ने की फीस देने की पेशकश

स्कूल ने बच्चे को दाखिला देने से किया मना, हाईकोर्ट जज ने की फीस देने की पेशकश

फीस जमा नहीं कर पाने पर स्थानीय स्कूल द्वारा एक बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने पर बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किस्त में फीस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर यह संभव नहीं है तो वह खुद अपनी जेब से बच्चे की फीस जमा करने के लिए तैयार हैं।
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