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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूपी के बलिया में उज्जवल योजना की शुरुआत करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर गरीबों के घर के बजाय मतपेटियों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर दुनिया को लेबरर्स यूनाइट दि वर्ल्ड का नारा भी दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जियालों की धरती बलिया में मई दिवस पर महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित करेंगे। इसे उार प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के लिये भाजपा का शंखनाद भी माना जा रहा है।

कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटबिल्टी एंड रिफॉर्म्स ने लॉ कमीशन की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग की

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शुरू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी सम-विषम योजना की सोमवार को संसद में तीखी आलोचना की गई और सदस्यों ने आरोप लगाया कि इसका मकसद सांसदों को अपमानित करना है।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।

भारत ने धर्मशाला में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता को दिया गया वीजा संभवत: चीन की कड़ी आपत्ति की वजह से रद्द कर दिया है।

बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरु हुए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 'ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान को लेकर विपक्ष भले ही आलोचना कर रहा हो लेकिन सरकार इस अभियान से उत्साहित है। भाजपा इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां तो इस अभियान को बड़े ही वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है और जहां पार्टी की सरकार नहीं है वहां कार्यकर्ता ही इस अभियान की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। तीन चरणों में चले इस अभियान का लक्ष्य गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, किसानों की प्रगति और गरीब लोगों की जीविका के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास है।

‘ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान से उत्साहित है भाजपा, विपक्ष ने सरकार को घेरा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।

दिल्ली सरकार ने भाजपा के विरोध को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया है इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जरूरी धन खर्च किया जाएगा।