पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक रास प्रवर समिति में जाने को तैयार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।
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ओबीसी के लिए नया आयोग, मिलेगा संवैधानिक दर्जा
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
यूपीः 17 अतिपिछड़ी जातियां होगी एससी वर्ग में शामिल
उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को आज फिर पारित किया। इसे जल्द ही केन्द्र के पास भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सरकार इसी तरह का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुकी थी।
कैशलेस लेनदेन के लिए लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी आंध्र सरकार
आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
लैंगिक समानता में 21 स्थान की बढ़त के बावजूद 87वें स्थान पर भारत
लैंगिक समानता के मामले में पिछले साल की तुलना में 21 स्थानों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारत को वैश्विक स्तर पर बेहद पिछड़ा यानी 87वां स्थान मिला है। भारत को मिली बढ़त मुख्यत: शिक्षा में हुई प्रगति के कारण है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है।
राज्यसभा में अब एनडीए है सबसे बड़ा गुट, यूपीए पिछड़ा
राज्यसभा की 57 सीटों के लिए दि्ववार्षिक चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सत्तारूढ़ राजग (एनडीए) को विपक्षी संप्रग (यूपीए) पर बढ़त हासिल हो गई है लेकिन वह अब भी महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत से बहुत पीछे है और उसे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना पड़ सकता है जो महत्वपूर्ण बने रहेंगे।
हरियाणा सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने लगाई जाट आरक्षण पर रोक
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की भाजपा सरकार को झटका देते हुए हाल ही में सरकार द्वारा जाटों और पांच अन्य समुदायों को दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी। हरियाणा सरकार ने इन समुदायों को यह आरक्षण लंबे और हिंसक जाट आंदोलन के बाद दिया था।
उत्तर प्रदेश में भाजपाः छवि से बड़ा पिछड़ा कार्ड
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पिछड़ा कार्ड खेलते हुए फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य को राज्य का अध्यक्ष बनाया है लेकिन मौर्य के लिए भाजपा को तीसरे से पहले पायदान पर लाना कड़ी चुनौती है।
