दिल्ली कांग्रेस ने पारित किया राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के नवनियुक्त सदस्यों ने शनिवार को राहुल गांधी को ऑल...
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सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया बहाल की
जेपी इंफ्राटेक ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट ने बिल्डर को फटकार लगाते हुए कहा कि स्वार्थी न बनें और खरीदारों की फिक्र करें।
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर लगाई रोक
आईडीबीआई बैंक के 500 करोड़ से अधिक लोन नहीं चुकाने पर कंपनी को डिफॉल्टर घोषित किया गया था।
एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को अमली जामा पहनाएंगे अरविंद कथपलिया
केंद्र सरकार ने अरविंद कथपलिया को एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए निदेशक नियुक्त किया है। हालाकि मार्च में नियुक्ति समिति द्वारा उनके नाम को हरी झंडी देते समय पायलेट्स ने विरोध किया था।
मेघालय सरकार ने पशु बिक्री पर रोक के खिलाफ विधानसभा में किया प्रस्ताव पारित
वध के लिए पशु बिक्री पर रोक के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेघालय की कांग्रेस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सोमवार को राज्य सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है।
नोटबंदी प्रक्रिया पर आरबीआई ने लगाया गोपनीयता का ताला
रिजर्व बैंक ने देशहित का हवाला देकर आरटीआई का जवाब देने से किया इनकार
क्षमता के अनुसार होनी चाहिए गुजाराभत्ता की राशि: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला को मिलने वाली गुजाराभत्ता की राशि पक्षों की हैसियत और पति के गुजारभत्ता देने की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए।
जाधव मामले में अपील की प्रक्रिया का पूरा ब्योरा दे पाकिस्तान: भारत
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाहियों के साथ-साथ इस मामले में अपील की प्रक्रिया का पूरा ब्योरा आधिकारिक तौर पर मांगा है।
सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने में सफल : मोदी
बजट सत्र को बेहद सफल करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि संसद में सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रहा, साथ ही राज्य में हुए चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा।
आम सहमति से पारित कराएंगे जीएसटी बिलः जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू करने से जुड़े विधेयक साझी संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और सरकार इन ऐतिहासिक कर सुधारों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है।
